पुरानी पेंशन बहाली हेतु जन प्रीतिनिधियों के आवास पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम हेतु ऑनलाइन बैठक

 पुरानी पेंशन बहाली हेतु जन प्रीतिनिधियों के आवास पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम हेतु ऑनलाइन बैठक

  आज दिनांक 30 जुलाई 2023 को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, NMOPS बिहार द्वारा राज्य के सभी जिलों के कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं संघों के साथ आनलाइन बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था की दिनांक  01 अगस्त 2023 से 09 अगस्त 2023 के बीच स्थानीय विधायकों एवं सांसदों के घर जाकर पुरानी पेंशन योजना को सरकारी कर्मियों को लागू किए जाने के उद्देश्य से  "घंटी बजाओ कार्यक्रम" आयोजित किया जाना है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

 उक्त बैठक में यह तय किया गया कि केंद्र और राज्य के कर्मियों द्वारा राज्य में स्थानीय विधायकों एवं सांसदों के घर जाकर उन्हें एक ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में यह अंकित किया जाएगा कि सरकारी कर्मियों को यथाशीघ्र एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए क्योकि पेंशन कर्मियों का अधिकार है ।

 एनपीएस ना तो राज्य सरकार के लिए लाभदायक है ना ही कर्मियों के लिए। ज्ञापन में यह भी अंकित किया जाएगा कि सरकारी कर्मियों का भी अपना एक वोट बैंक और समुह है।  यदि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग को नहीं माना जाता है तो सरकारी कर्मी अपने और अपने परिवार के वोट से सरकार को प्रभावित करेंगे। 

इस बैठक में 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में पेंशन शंखनाद रैली में शामिल होने के लिए सभी कर्मियों को आवाहन भी किया गया।

        बैठक की अध्यक्षता बिहार के  प्रदेश अध्यक्ष  वरुण पांडेय द्वारा किया गया। बैठक का संचालन शशिकांत शशि, जिला सचिव भागलपुर  द्वारा किया गया। 

बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव शशि भूषण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी एवं प्रदेश तथा सभी जिलों के एनएमओपीएस पदाधिकारी तथा कई एनपीएस कर्मीगण शामिल हुए।

घंटी बजाओ कार्यक्रम के तहत कटिहार के सांसद को सौंपा गया पहला ज्ञापन

घंटी बजाओ कार्यक्रम के तहत पुरानी पेंशन के स्थापना हेतु पहला ज्ञापन कटिहार के सांसद को दिया गया। इस ज्ञापन में सांसद महोदय को बताया गया कि नौकरी से सेवानिवृति के बाद बुढ़ापे के बारे में सोचने पर रूह काँप जाती है। NPS का भयावह, विभत्स रूप अब हमारे अगल-बगल सुरसा के मुँह की तरह निगल रही है। भरी जवानी का 30-35 साल सरकारी सेवक के रूप में करने के बाद पेंशन के रूप में 1500 रुपया, 2000 रुपया या फिर 4000 रुपया मिल रहा है। इसमें हम क्या खाएं और क्या बचाएं । बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बेटी की हाथ पीला करना,, घर बनाने के लिए "बैंक का शटर" बंद साथ में 'निष्ठुर बुढ़ापा"  इस भागती दुनिया में पराए की बात कौन कहे अपने भी बिना आर्थिक सुरक्षा के सेवा करने में असहज होंगे।

ज्ञापन में आगे लिखा है कि  हम सब के द्वारा 01 से 09 अगस्त 2023 क बीच सारे देश में जनप्रतिनिधी के बीच घंटी बजाने का कार्यक्रम तय है।

सभी केन्द्रीय एवम् राज्य सरकारी मान्यवर हम सभी केन्द्रीय कर्मचारी की दुर्दशा को मिटाने के लिए पुरानी पेंशन OPS व्यवस्था लागू करने हेतु आवाज उठाने की संसद में आवाज उठाने की कृपा की जाए।

कृषि मंत्री और किसान सलाहकार संघ के बीच वार्ता फिर विफल, जानें संघ के नेताओं ने क्या कहा

 कृषि मंत्री और किसान सलाहकार संघ के बीच वार्ता फिर विफल, हड़ताल जारी रखने का ऐलान

कृषि मंत्री ने कल सभी किसान सलाहकारों को पटना स्थित अपने आवास पर बुलाए थे। वहां पर हजारों की संख्या में पहुंचे सलाहकारों को कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने संबोधित करते हुए बोले कि आप सभी किसान सलाहकारों को हम हरसंभव सहायता की कोशिश करेंगे, पहले हड़ताल तोड़िए, फिर बात चीत करेंगे। ये समाचार पर www.operafast.com पढ़ रहे हैं।

हड़ताल में रहते बातचीत संभव नहीं है। आपलोगों को 13 बर्ष पहले 2500 रूपए मिलता था जो बढ़ाकर 13 हजार तक पहुंच गया। फिर आप लोगों की सेलरी बढ़ाया जाएगा। किसान सलाहकारों को सबसे ज्यादा वेतन 20 हजार रुपया गोवा सरकार देती है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। लेकिन बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है। आप लोगों को 1800 रुपया पीएफ देने की बात पहले भी कह दिया है। आपलोगो को 60 साल तक कोई नही हटाएगा। लेकिन जनसेवक बनाना संभव नहीं है । कोई पुलिस हड़ताल कर मांग करेगा कि दरोगा बना दो तो ये कैसे होगा। सबसे पहले हड़ताल तोड़िए, फिर आपलोगों को मांग पूरी होगी।

किसान सलाहकार संघ ने एक पत्र लिखकर कृषि मंत्री बिहार सरकार को हड़ताल जारी रखने की बात कहा गया है।

कृषि मंत्री के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आज दिनांक 26/01/2023 को माननीय के द्वारा किसान सलाहकार संघ के साथ साथ बिहार के तमाम जिले से हजारों की संख्या में किसान सलाहकार को अपने आवास पर वार्ता के लिए बुलाया गया । जिसमें किसान सलाहकारों की किसी मांगों पर साकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया | इस वार्ता से हम सभी किसान सलाहकारों में भारी असंतोष है।

इसलिए किसान सलाहकार के द्वारा आयोजित हड़‌ताल मांग माने जाने तक जारी रहेगा।

किसान सलाहकार के विभिन्न संघों को एकजुट रहने का आवाह्न

किसान सलाहकार संघ ने सभी किसान सलाहकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि नेताओं ने बहुत प्रयास किया लेकिन अब होगा संघर्ष। टेक्निकल जनसेवक संघ और महसंघ गोपगुट के नेतृत्व में, सभी भाई एकजुट हो जाये। 

कल कृषि मंत्री के आवास पर हुए वार्ता में कोई निर्णय नहीं हो सका।कार्यक्रम के बाद या कार्यक्रम के दौरान मौखिक वार्ता नही होते बल्कि लिखित वार्ता होते हैं। मौखिक वार्ता कर सरकार आँख में धूल झोंकना चाह रही हैं।

संघ के नेताओं ने किसान सलाहकार साथियों आप सभी ने अभी तक का कार्यक्रम देखा और फलाफल भी देखा।

साथियों अब वह समय आ गया है जहाँ अपनी चट्टानी एकता को और बल देने की जरूरत है , अपने साथ हर संघ और संगठन के लोगो की लाने की जरूरत है।

बैठक का कार्यक्रम तय

इसी संदर्भ में दिनांक 07/08/2023 को IMA हॉल गांधी मैदान समय,11 बजे दिन में महसंघ गोपगुट, जनसेवक संघ,बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ,ट्रेड यूनियन के साथ संयुक्त कॉन्वेशन का आयोजन होने जा रहा है इसमे हर जिला से 20 ,20 भाइयों की उपस्थिति अनिवार्य है।

इस सरकार से अपनी बात मनवाना है तो एक रणनीति, नियत, नियमानूकुल कार्यक्रम का रूप रेखा दे मंजिल प्राप्त कर सकते। अभी तक जो कार्यक्रम हुए उसका कोई फलाफल नही आया, इस स्थिति जनसेवक प्राप्त करने के लिए,जनसेवक संघ,महसंघ गोपगुट, ट्रेड यूनियन के मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है। हो सकता है इस कार्यक्रम में आपके आवाज को बल देने के लिए कई माननीय विधायक गण भी आपके साथ हों।

इस कार्यक्रम में सभी संघ और बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ,बिहार किसान सलाहकार संघ,परिवर्तन कारी किसान सलाहकार संघ के तमाम प्रतिनिधि गण को भी आमंत्रित किया गया है।

कटिहार में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन , अनियंत्रित भीड़ पर गोली चली, 1 की मौत 2 घायल

कटिहार में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन , अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलने से 1 की मौत और 2 घायल

कटिहार जिला में बिजली विभाग के कार्यालय पर घटित घटना का अद्यतन:-

आज दिनांक 26.07.2023 को लगभग 12ः30 बजे कटिहार जिला के बारसोई थानान्तर्गत कथित बिजली की समस्या को लेकर थाना से लगभग 100 मीटर पूरब बारसोई अनुमण्डलीय कार्यालय परिसर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर लगभग 1 हजार की संख्या में स्थानीय नागरिकों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। उग्र प्रदर्शन के क्रम में भीड़ में सम्मिलित असमाजिक तत्वों के द्वारा बिजली कर्मियों पर हमला कर दिया गया।

सूचना पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुँची पुलिस टीम पर भी उग्र असमाजिक तत्वों के द्वारा लाठी-डण्डा, ईंट तथा पत्थर से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस के द्वारा उपद्रवियों को सर्वप्रथम चेतावनी दी गयी। चेतावनी नहीं मानने पर सीमित बल प्रयोग कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया किन्तु भीड़ नियंत्रित नहीं हुयी तथा हमला करती रही। अनियंत्रित भीड़ के हमलावर होने तथा नियंत्रित नहीं होने की स्थिति में पुलिस बल के द्वारा बिजली कर्मियों के प्राण रक्षा हेतु एवं आत्मरक्षार्थ नियंत्रित एवं सीमित फायरिंग की गयी। उग्र भीड़ मेें सम्मिलित 1 व्यक्ति की मृत्यु होने तथा 2 अन्य के जख्मी होने की सूचना है। उग्र भीड़ के हमले में लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी तथा बिजली विभाग के कर्मियों के जख्मी होने की सूचना है। जख्मियों का इलाज अनुमण्डल अस्पताल, बारसोई में चल रहा है। 

घटनास्थल पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बारसोई सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल उपस्थित हैं। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, कटिहार भी घटना स्थल पर पहुँच कर घटना की विस्तृत जाँच कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्राथमिकी अंकित कर यथोचित अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है।

बिहार पुलिस आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर नहीं ध्यान दें, कानून को हाथ में नहीं लें तथा शान्ति बनाये रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सभी संघ आंदोलन के मूड में, आयोजित होगा पेंशन मानवाधिकार महारैली , कार्यक्रम तय

10 दिसंबर को बिहार में आयोजित होगा पेंशन मानवाधिकार महारैली, सभी संघ पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आंदोलन के मूड में, कार्यक्रम तय

पटना(16.07.2023):- एनएमओपीएस (पुरानी पेंशन प्रतिबद्ध संगठन) की बिहार इकाई द्वारा आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर समन्वय हेतु विभिन्न सेवा संघों की बैठक स्थानीय अभियंता भवन में बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता एनएमओपीएस के संरक्षक तथा बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ (गोप गुट) के महासचिव श्री प्रेमचंद सिन्हा द्वारा की गई। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

इस मौके पर एनएमओपीएस, बिहार की तरफ से सभी सेवा संघ के प्रतिनिधियों से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर एनएमओपीएस, बिहार का सहयोग करने की अपील की गई तथा एनएमओपीएस द्वारा घोषित सभी कार्यक्रमों में अपने संगठन की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई।

बैठक में एनएमओपीएस का परिचय देते हुए बताया गया कि इस संगठन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में एनपीएस में सरकारी अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया तथा मार्च 2022 से अब तक लगभग 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की गई।

बैठक में एनएमओपीएस के आगामी कार्यक्रमों 1 अगस्त से 9 अगस्त तक सभी सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम, 1 सितंबर को ब्लैक डे कार्यक्रम, 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में रैली तथा 10 दिसंबर को पटना में रैली के संबंध में जानकारी दी गई।

इस बैठक में पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री द्वारा विधानमंडल में एनपीएस के संबंध में दिए गए वक्तव्य के संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया तथा माननीय मुख्यमंत्री से यथाशीघ्र इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बिहार में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया गया। सभी संघों के माध्यम से समेकित ज्ञापन भी देने का निर्णय लिया गया।

एनएमओपीएस बिहार की तरफ से इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय, प्रदेश महासचिव शशि भूषण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी/ पप्पू कुमार, उपमहासचिव डॉ अविनाशी सदगुरु, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार, प्रदेश विधिक सलाहकार शंकर प्रसाद सिंह उर्दू मीडिया प्रभारी मोहम्मद नसरुल्लाह, मीडिया प्रभारी हलवंत सिंह, अमर दुबे,मिथिलेश पाठक, एवं आईटी सेल से अलिक सुंदर इत्यादि सैकड़ों एनपीएस कर्मियों द्वारा भाग लिया गया

इस अवसर पर बिहार के कई संगठनों के अध्यक्ष/महासचिव या उनके प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे यथा- बिहार अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार राजस्व सेवा संघ, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, बिहार पशु चिकित्सा सेवा संघ, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, बिहार अभियोजन सेवा संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार इकाई के सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, बिहार विद्युत सेवा संघ, बिहार अवर अभियंता सेवा संघ, पटना उच्च न्यायालय अराजपत्रित कर्मचारी संघ, बिहार मोटरयान चालक संघ, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य संघ, बिहार कारा लिपिक संघ, बिहार पुलिस अनु सचिव संघ, बिहार जन सेवक संघ, बिहार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ, आईटीआई इंस्ट्रक्टर संघ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेज़ फ़ेडरेसन,ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, बिहार स्टेट प्रोफेसर संघ, बिहार पावर जूनियर इंजीनियर संघ, बिहार पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ, विद्युत संघ, सेसा, बिहार अंकेक्षण संघ, बिहार फार्मासिस्ट एसोसिएशन, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन, बिहार कृषि समन्वयक कार्य समिति, बिहार व्यवहार न्यायालय संघ, 30540 शिक्षक संघ, बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संघ इत्यादि के प्रतिनिधि एवम् कई जिलों (भागलपुर,नालंदा,रोहतास आदि) के NMOPS टीम के सैकड़ों साथी उपस्थित रहे। कई सेवा संघों ने फोन के माध्यम से इस बैठक की सहमति भी दी है तथा सभी ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर एनएमओपीएस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का आश्वासन दिया और आगामी कार्यक्रमों में पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने की घोषणा की।

एनएमओपीएस के मुख्य प्रवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई है।

पुरानी पेंशन बहाली पर आंदोलन तेज करने की तैयारी, सभी संघों की बैठक कल

पुरानी पेंशन बहाली पर आंदोलन तेज करने की तैयारी, सभी संघों की बैठक कल

पटना (15.07.2023): बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित वित्त मंत्री के जवाब की एनएमओपीएस बिहार ने कड़ी निंदा की है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

इस संबंध में बात करते हुए एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय ने बताया कि जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है माननीय वित्त मंत्री के अनुसार पूरी समीक्षा के बाद राज्य में एनपीएस लागू किया गया तथा यह राज्य कर्मियों के हित में है,तो मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा की 1 सितंबर 2005 को जब बिहार में एनपीएस लागू किया गया था उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और यहां किसी दल की सरकार नहीं थी।

संगठन के महामंत्री शशि भूषण कुमार ने माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि एनपीएस की खामियों के लिए विगत दिनों राज्य में एनपीएस से सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन की समीक्षा की जाए तथा अन्य राज्य जहां फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है वहां टीम भेजकर समीक्षा की जाए कि उन राज्यों ने क्यों एनपीएस को खत्म कर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया , इससे एनपीएस की खामियों का पता चलेगा तथा राज्य सरकार उचित निर्णय ले पाएगी।

उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि एनएमओपीएस बिहार के तत्वावधान में कल दिनांक 16 जुलाई 2023 को पटना के बोरिंग रोड स्थित अभियंता भवन में बिहार राज्य में कार्यरत सभी सेवा संघों की एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आंदोलन को और तेज करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार ने पुनः अपनी मांग दोहराते हुए राज्य के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री से राज्य कर्मियों के हित में फैसला लेते हुए पूरे राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई है।

सरकार अरबों रुपए जमा करती है NSDL के खाते में, फिर भी नही मिलती पुरानी पेंशन

सरकार अरबों रुपए जमा करती है NSDL के खाते में, फिर भी नही मिलती पुरानी पेंशन, प्रदेश कांग्रेस के नेता से पुरानी पेंशन के लिए गुहार

पटना(13.07.2023):- एनएमओपीएस (पुरानी पेंशन प्रतिबद्ध संगठन) की बिहार इकाई द्वारा आज बिहार प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ शकील अहमद खान से मिलकर बिहार राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में अनुरोध किया गया। डॉक्टर शकील अहमद खान को टीम द्वारा एनपीएस की खामियों और पुरानी पेंशन से सरकारी कर्मियों और राज्य सरकार को होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय द्वारा इस संबंध में बताया गया कि हम लोग बार-बार माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है इसलिए हम लोग अभी भी इस उम्मीद में है कि सकारात्मक सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस मामले पर निर्णय लेकर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करेंगे।

प्रदेश महासचिव शशि भूषण कुमार द्वारा एनपीएस की खामियों की ओर इंगित करते माननीय विधायक से इस तथ्य को माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने का अनुरोध किया गया ।

श्री पाण्डेय ने उनका ध्यान 01 सितंबर 2005 से राज्य के कर्मचारियो, पदाधिकारियों हेतु लागू पुरानी पेंशन योजना को समाप्त किए जाने तथा इससे उत्पन्न कठिनाईयों की तरफ आकृष्ट करते हुए कहा गया कि बिहार में राज्य कर्मियों के लिए 01 सितंबर 2005 से केंद्र की तर्ज पर नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत प्रति माह उन कर्मियों के वेतन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है तथा 14 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उसमें जोड़कर PFRDA (पी०एफ० आर०डी०ए०) के तहत एनएसडीएल (NSDL) नामक एक एजेंसी को भेजी जाती है।

एक सामान्य आकलन के अनुसार बिहार में इस समय दो लाख से अधिक एनपीएस आच्छादित सरकारी सेवक हैं और राज्य सरकार को नई पेंशन प्रणाली के राहत प्रतिवर्ष अरबों रूपए एनएसडीएल के पास जमा करना पड़ता है एनएसडीएल द्वारा इस राशि का निवेश शेयर बाजार में किया जाता है और कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत निवेशित कुल फण्ड का 60 प्रतिशत राशि कर्मी उनके आश्रित को दी जाती है तथा शेष 40 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से किसी पेंशन फंड में डाल दी जाती है उसी 40 प्रतिशत की राशि पर उन कर्मियों का फिक्स्ड पेंशन तय होता है। यह फिक्स्ड पेंशन ऊट के मुंह में जीरे के समान अर्थात् यह राशि उनके वेतन का 10 प्रतिशत से भी कम होती है।

एक संवेदनशील जननेता होने के नाते आप महसूस कर सकते हैं कि सेवानिवृत्ति की अगली तिथि से कर्मियों को अगर उस वेतन का मात्र 10 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त हो तो जीवनयापन कितना कठिन हो जाएगा। उक्त राशि से गरिमापूर्ण जीवन जीना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त भी नई पेंशन व्यवस्था में बहुत सारी खामियां है जिसके कारण सरकारी सेवकों द्वारा देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है ।

इसी आलोक में राज्य कर्मियों के हित को देखते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़ झारखंड, हिमाचल प्रदेश में जहाँ आपकी पार्टी की सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन लागू कर दी गयी है। पंजाब जैसे राज्यों ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए नई पेंशन व्यवस्था को बदल कर अपने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है. तथा कर्नाटक में भी आपके सरकार द्वारा अतिशीघ्र पुरानी पेंशन व्यवस्था अपने राज्य में लागू करने जा रही है। इसके लिए हम सभी कर्मी आपकी पार्टी को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएँ देते हैं आपकी पार्टी ने हम पेंशन विहीन कर्मचारियों का दर्द महसूस किया है। बिहार में आप सरकार के प्रमुख सहयोगी हैं इसलिए हम सभी आपके तरफ आशा भी नजरों से देख रहे हैं।

प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी द्वारा माननीय विधायक को बताया गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ही पुरानी पेंशन के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया गया है और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरानी पेंशन की घोषणा का वादा किया उन उन राज्यों में उनकी सरकार बनी, ऐसी स्थिति में उनसे बिहार में भी इस आंदोलन को सफल बनाने और इसे समर्थित करने का अनुरोध किया गया।

प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार द्वारा बिहार में भी इस मुहिम को कांग्रेस का समर्थन दिए जाने की अपील की गई।

माननीय विधायक ने अपने स्तर से इस मामले को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।

एनएमओपीएस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, मुख्य प्रवक्ता के अतिरिक्त कोशी प्रभारी,नीरज मिश्रा, उर्दू मीडिया के प्रभारी मोहम्मद नसरुल्लाह इत्यादि शामिल रहे।

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Comprehensive car insurance policy coverage लेना क्यों है जरूरी ? जानें इसके फायदें

Comprehensive car insurance policy coverage लेना क्यों है जरूरी ? जानें इसके फायदें ।

जब भी मन में insurance से संबंधित ख्याल आता है तो तरह तरह के insured कंपनी और उसका premium के बारे में विचार करना पड़ता है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं ।

तो आइए आज हम आपको comprehensive car insurance policy coverage के बारे में बताते हैं।

Comprehensive car insurance एक बीमा योजना पैकेज को संदर्भित करता है जो दुर्घटना या दुर्घटना में शामिल दोनों पक्षों को हुए नुकसान और क्षति को कवर करता है। Accident में शामिल व्यक्तियों के अलावा, यह insuranced coverage vehicle या कार को हुए नुकसान और इस प्रक्रिया में तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान का बीमा भी कवर करता है, यानी तीसरे पक्ष की देनदारियों के लिए कवरेज। जिसे Third party coverage भी कहा जाता है।

आज comprehensive coverage या तो सीधे खरीदा जा सकता है या इसे कई ऐड-ऑन कवर जैसे zero depreciation cover, एनसीबी कवर, द्वि-ईंधन किट कवर आदि के माध्यम से खरीदा जा सकता है। विकल्प कवर चाहने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। यह याद रखना चाहिए कि केवल third party coverage अनिवार्य है जबकि comprehensive coverage पॉलिसी कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है।

हालाँकि, यह ऐसी चीज़ है जिसे कार चलाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशंसित किया जाता है। यहां व्यापक कार बीमा पॉलिसी की कुछ विशिष्ट विशेषताएं दी गई हैं।

हम आपको यह भी बता दें कि comprehensive car insuredpolicy बीमाकृत कार चलाने वाले पॉलिसीधारक या ड्राइवर द्वारा हुई दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली तीसरे पक्ष की देनदारियों के लिए मुआवजा प्रदान करता है।

व्यापक कवरेज में बीमित वाहन द्वारा कार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई क्षति भी शामिल है।

पॉलिसीधारक या ड्राइवर के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी इस व्यापक कार बीमा पॉलिसी का हिस्सा है।

अगर एक बार यह comprehensive insurance coverage policy ले लेते हैं , तो कार के लिए कोई अन्य विशिष्ट पॉलिसी आवश्यक नहीं होती है।

Comprehensive car insurance policy निम्नलिखित घटनाओं के मामले में आपकी कार की सुरक्षा करती है:

भूकंप (Earthquake), आग (Fire ), बाढ़ (Floods), आंधी( Tyfoon), तूफ़ान(Tempest), तूफ़ान storm आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कार को नुकसान/क्षति को इंस्योर्ड करता है। चोरी, डकैती, दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण कार्य आदि जैसी घटनाओं के कारण हानि/क्षति को भी cover करता है। व्यक्तिगत दुर्घटना कानूनी दायित्व से सुरक्षा (Third Party) इन कवरेज के साथ, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऐड-ऑन कवर का विकल्प चुन सकते हैं और व्यापक कार बीमा पॉलिसी द्वारा पेश किए गए बुनियादी कवरेज को और मजबूत कर सकते हैं।

What are the five types of Car Insurance coverage in india ?

1. Third party Liability Only Cover

2. Collision Damage or Own Damage Cover

3. Personal Accident Cover

4. Zero depreciation insurance

5. Car Insurance coverage

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मुजफ्फरपुर की कृष्ण बम, नही है किसी सेलिब्रिटी से कम, तो फिर बोलो बम बोल बम

 मुजफ्फरपुर की कृष्ण बम, नही है किसी सेलिब्रिटी से कम, तो फिर बोलो बम बोल बम

भारत में सभी शिव भक्तों की इच्छा होती है कि अपने नजदीक के शिव मंदिर में बाबा भोले नाथ के शिवलिंग पर एक बार जलाभिषेक जरूर करें। इसी तरह झारखंड स्थित देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भी भक्तों का रैला लगा रहता है। और वो श्रावण मास के सोमबारी हो तो क्या कहना। लेकिन जब सोमवार को बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक कि बात आए और कृष्ण बंम की चर्चा नहीं हो, ये तो बिलकुल निराधार है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

 हां तो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली एक महिला कृष्ण बम हर साल श्रावण मास में रविवार  को सुल्तानगंज से जल लेकर झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ के   शिवलिंग पर जलाभिषेक करती है और ये सिलसिला पिछले 40 वर्षों से अनवरत जारी है।

ये 72 साल की महिला हर रविवार को सुल्तानगंज से जल उठाती हैं और झारखंड के देवघर के लिए रवाना हो जाती हैं। वे 108 किलोमीटर की इस मुश्किल भरे रास्ते को 15 से18 घंटे में पूरा कर लेती हैं। इनके साथ पूरे यात्रा के दौरान पुलिस का घेरा भी मौजूद रहता है।

बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली कृष्णा रानी जो एक टीचर हैं, वे अब 'कृष्णा बम' के नाम से जानी जाती हैं।

 जब वे सावन के महीने में देवघर के लिए निकलती हैं तो उन्हें देखने और उनसे आर्शीवाद लेने के लिए रास्ते में हजारों लोग कतार में लगे रहते हैं।

 वे सावन के हर सोमवार को सुल्तानगंज से 'डाक बम' के रूप में देवघर पहुंचती हैं और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करती हैं।

बता दें कि डाक बम उसे कहा जाता है जो गंगाजल लेकर लगातार चलते या दौड़ते हुए 24 घंटे के अंदर सुल्तानगंज से देवघर 108 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचता है।

Krishna bam kahan hai abhi

कृष्ण बम मुजफ्फरपुर से जैसे ही भागलपुर पहुंचती है वैसे ही ये पुलिस प्रशासन के लिए वीआईपी हो जाती थी। 1982 से लगातार 40 वर्ष तक हर श्रावणी मेला में प्रत्येक सोमवार को जल लेकर डाक बम के रूप में जाती थी। लेकिन इस बर्ष 2023 में कृष्णा बम डाक लेकर नही जा रही है। अभी वो पुणे में है और वो बताती है कि पिछले वर्ष ही भोलेनाथ को बता दिया था कि अब अगले बार से नही आ  पाऊंगी। क्योंकि ये शरीर साथ देगी या नहीं देगी , कह नहीं सकते।

South Western Railway SWR apprentice Online Form 2023

South Western Railway SWR apprentice Online Form 2023

दक्षिण पश्चिम रेलवे एसडब्ल्यूआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023:

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से आईटीआई पास उम्मीदवारों से 904 पदों पर विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। सभी पात्र/इच्छुक उम्मीदवार 03 जुलाई 2023 से 02 अगस्त 2023 के बीच रेलवे अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवार साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना पढ़ लें।  
यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

South Western Railway (SWR)

Post Date 03 July 2023

Name of the Post South Western Railway SWR Apprentice Online Form 2023

Advt. No. SWR/RRC/Act Appr/01/2023

Post Name Various Trades

Total Vacancy 904 Posts

Apply Online Start Date 03 July 2023

Last Date Apply Online 02 August 2023


Important Dates

Online Apply Start Date: 03 July 2023

Last Date Apply Online: 02 August 2023

Payment of the Application Fee Last Date: 02 August 2023

Application Fee

General/EWS Candidates: Rs. 100/-

OBC Canddiates: Rs. 100/-

SC/ST Candidates: Rs. 00/-

All Female Category Candidates: Rs. 00/-

Payment Mode: Pay the application fee through Debit Card, Credit Card, Net Banking, Or UPI fee mode only.

Age limit as on 02-08-2023

Minimum Age: 18 years

Maximum Age: 24 years

Age Relaxation: As per the rules.

Eligibility Criteria

Candidate passed class 10th (Matric) with 50% Marks from a recognized board in India.

ITI Certificate in Related Trade.

Total Vacancy: 904 Posts


आवेदन कैसे करें

How to Apply

सबसे पहले उम्मीदवारों को www.rrchubli.in पर जाकर "ONLINE" आवेदन करना होगा।

"ऑनलाइन" आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

उम्मीदवारों को "ऑनलाइन" आवेदन भरने के लिए प्रदान की गई आरआरसी/हुबली वेबसाइट www.rrchubli.in को लॉग इन करें।

वेबसाइट log in करके व्यक्तिगत विवरण/बायो-डेटा आदि सावधानीपूर्वक भर लें।

नाम, पिता का नाम, समुदाय, फोटो , शैक्षिक या तकनीकी योग्यता आदि भर लें।

अलग-अलग ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर जैसे विभिन्न विवरणों के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऐसे सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

पूर्ण रूप से आवेदन भरने के बाद से सबमिट कर दें।

उम्मीदवारों को अपने "ऑनलाइन" आवेदन का प्रिंटआउट रखना होगा,

यदि पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय "ऑनलाइन" आवेदन का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए और दस्तावेज़ सत्यापन के समय उन्हें मूल के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा।

Important Documents

Photo (Dimension: 3.5 x 3.5 cm) in JPG/JPEG format up to 02 MB

Signature (Dimension: 3.5 x 3.5 cm) in JPG/JPEG format size between 20-20 KB

Pay Scale & Selection Process

Pay Scale: As per the rules.

Selection Process: Selection on the basis of the Merit List (मेरिट लिस्ट)

Date for Receipt of Application South Western Railway SWR Apprentice Online Form 2023

The “ONLINE” application, complete in all respect, can be submitted through the “ONLINE” process to RRC/Hubli up to 02.08.2023 till 24.00 hrs. No physical copy of the application is required to be sent to RRC/Hubli. Even if it is received, no cognizance will be given to it.

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SIMUTALLA Residential School 11th Class Online Admission form 2023, Apply here

 Bihar board SIMUTALLA Residential School 11th Class Online Admission form 2023 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार के जमुई में स्थित सिमुत्तल्ला आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2023 निकला है। जो भी छात्र छात्रा सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में नामांकन करवाना चाहते हैं वे बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर online form apply कर सकते हैं। सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में 107 सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो भी नामांकन के लिए इच्छुक और योग्य छात्र छात्रा है और 11 वीं कक्षा में प्रवेश चाहते हैं वे अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।  एक विज्ञापन के जरिए बिहार सरकार, माता पिता और सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी को सूचना भेज दी गईं हैं। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD 

PATNA

BIHAR BOARD SIMUTALLA, CLASS 11 Admission Online Form 2023

Total Seats  107

Admission in Class 11th

Session 2023-2025

APPLY online start : 06/07/2023

Last date Apply Online : 17/07/2023

Fee Payment

 Online Last date : 17/0/2023

APPLICATION FEE

Genral, EWS            960/-

BC, EBC Candidate 960/-

SC, ST, PH Candidate                                              760/-

Fee Payment mode : Debit card, Credit card, Net Banking or UPI fee mode.

AGE LIMIT as on 01/04/2023

Minimum Age :- 15 years

Maximum Age:- 17 Years

Eligibility Criteria

Candidates should be passed matric or 10th class from a recognised Board.

How to Apply for Online application for SIMUTALLA Residential School.

SIMUTALLA आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन इस प्रकार भरें।

1. गूगल या क्रोम वेबपेज खोलें

2. Http://secondary.biharboardonline.com/ टाइप करें

3. होम पेज खुलेगा।

4. Student registration page /login page को ओपन करें।

5. Fill application form

6. अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें

7. अब view & edit application form करे

8. Make Payment

9.Print Application form

Total Seats

                  BOY     Girl 

UR             24          21

SC             10           05

ST             01           01

EBC          10           10

BC             06           06

EWS         06           06

Female BC             01

👉 Click here for Open official website

👉 Apply Online Form for SIMUTALLA Residential School

Examination Pattern

Subject            Marks

Mathematics  30

Science             30

English             30

Intellectual ability 30

TOTAL             120

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नये चयन समिति के अध्यक्ष के लिए बीसीसीआई ने इन्हें चुना..

नये चयन समिति के अध्यक्ष के लिए बीसीसीआई ने अजीत आगरकर को चुना..

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर को बीसीसीआई ने टीम इंडिया की चयन समिति के लिए चुना है। इसकी जानकारी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने दी। चयन समिति का यह पद 17 फरबरी से पूरी तरह से खाली है। क्योंकि इस पद पर 20 वें अध्यक्ष चेतन शर्मा को एक स्टिंग आपरेशन में नाम आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। यह समाचार www.operafast.com  पर पढ़ रहे हैं।

अजीत आगरकर को अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सलाहकार समिति ने वर्चुअल इंटरव्यू लेने के बाद चयन किया है। सभी तीन सदस्यों ने उनके नाम पर मुहर लगाया है। इस समिति ने कुल टेस्ट मैचों में वरिष्ठता के आधार पर तय किया है।

बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता का वेतन बढ़ाकर 1 करोड़ रूपए कर दिया है। इसके बाद आगरकर ने चयन समिति के अध्यक्ष के लिए आवेदन किया था। जितने भी आवेदन आए थे उन लोगों में सबसे चर्चित व्यक्ति अजीत आगरकर ने चयन समिति के लिए आवेदन दिया है। इसके पहले आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल में सहायक कोच के रूप में तैनात थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि अजीत आगरकर ने 2020 में भी चयनकर्ता पद के लिए आवेदन किया था लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें तबाजों ने दी थी, और किसी दूसरे को चयन कर लिया गया था।

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किसान सलाहकार हड़ताल पर, विभागीय प्रति जलाया, आज की बैठक की 10 जानकारियां

किसान सलाहकार हड़ताल पर, विभागीय प्रति जलाया, आज की बैठक की प्रमुख 10 बातें

किसान सलाहकारों ने प्रदेश स्तरीय बैठक कर प्रण लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ ने इस बैठक में "आर या पार, जनसेवक इस बार" का नारा बुलंद करते हुए 13 जुलाई तक का कार्यक्रम तय कर लिया है। कल 1 जुलाई को जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी किसान सलाहकारों को जारी स्पष्टीकरण के कॉपी को जलाते हुए अपने अपने जिला कृषि कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

आज पटना में किसान सलाहकार संघ के प्रदेश स्तरीय बैठक किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया। इसके प्रमुख जानकारियां इस प्रकार है-

1.इस बैठक में जानकारी सामने आई कि किसान सलाहकार संघ की एक टीम किशनगंज गया, जहाँ आर जे डी विधायक से मिला। वही टीम कृषि सचिव महोदय के गृह ग्राम जाकर उनके पिताजी से मिलकर अपना दुखड़ा बताया एवं उनसे हर संभव सहयोग का आग्रह किया। उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया।

2. सोमवार से पटना में रहकर हर संभावित सहयोगीयों, माननीयों से मिलने की रणनीति बनी।

3. इस बैठक में जोर दिया गया कि अपने समस्या से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलकर अवगत कराएंगे।

4. इस बैठक में यह बात भी सामने आया कि किसान सलाहकार के एक टीम पहले भी 27 जून को पटना में एक पूर्व सांसद सह पूर्व केन्द्रीय मंत्री से कृषि मंत्री जी (जिनसे उनकी घनिष्ठता है) फोन करवाया गया।

कृषि मंत्री जी द्वारा बताया गया कि सलाहकारों के हित में 2000 बढ़ोतरी, 1800 ई पी एफ एवं 300 मोबाइल खर्च के साथ अवधि विस्तार की तैयारी विभाग की ओर से है, परन्तु ये लोग हड़ताल से वापस नहीं हो रहें हैं।

5. कुछ दिन पूर्व सभी किसान सलाहकारों को कारण बताओ नोटिस झाड़ी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था इस पर प्रदेश स्तरीय बैठक में एक मत होकर निर्णय लिया गया कि हड़ताल अवधि में स्पष्टीकरण का कोई औचित्य नहीं है अतः कोई जबाब नहीं देना है। ऐसे इस मैटर पर कुछ लोग पटना के वकील से भी बातचीत किया है और उपरोक्त मैटर पर वकील की भी यही राय है।

6. सभी किसान सलाहकारों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि चाहे चयन मुक्त का आदेश ही क्यों न जारी हो, योगदान नहीं करना है।

7. पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से मिला गया, उन्होंने हर संभव सहयोग का वादा किया एवं आंदोलन जारी रखने का सलाह दिया। साथ ही मंगलवार से पटना वे स्वयं रहेंगे, मिलते रहने का निर्देश दिया।

8. साम, दाम हर दृष्टिकोण बनाए रखने पर विचार किया गया।

9. वर्तमान एफ आई आर से निश्चिंतता जताते हुए, इस विषय पर बाद में जो कानूनी प्रक्रिया होगी, देखा जाएगा का निर्णय हुआ।

10. जमुई जिले से प्रतिवेदित रीपोर्ट में स्पष्टीकरण देने वाले की संख्या- शून्य पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

अंत में सभी आंदोलित साथियों को नमन करते हुए सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।

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पद और प्रतिष्ठा पाते ही भूल जाती है अपनी औकात इस तरह की पत्नियां

 पद प्रतिष्ठा पाते ही भूल जाती है अपनी औकात इस तरह की पत्नियां

आजकल सोशल मीडिया से को भी तस्वीर सामने आ रहे हैं, उसे पढ़कर और देखकर भौचक रह जायेंगे। ज्यादातर घटनाओं में पति अपने पत्नी के द्वारा छली जाती रही है। आखिर ज्यादातर पत्नियां सही होती है लेकिन अब जिसप्रकार का सोशल मीडिया में पीसीएस अधिकारी का ट्रैंड कर रहा है उस प्रकार अपनी पत्नी को कौन पढ़ाएगा। ये समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।



वह तुम्हारे संपत्ति और शरीर देखेगी पर तुम चरित्र देखकर शादी करना ।

पति ने सोचा था कि उसकी पत्नी पढ लिखकर बड़ी अधिकारी बन जाएगी तो दोनों की जिंदगी और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा । पत्नी एसडीम बनकर अपने लेवल का पति ढूंढ कर इश्क फरमाने लगी अब बेचारा पति रोते हुए पछता रहा है ।

बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कह गए।

         वास्तविक घटना

जब पद और प्रतिष्ठा मिल जाता है तो अपनी औकात भूल जाती है

यू0पी0 के बरेली की एक PCS अधिकारी है ज्योति मौर्या जिनका पति एक सफाई कर्मचारी है शादी से पहले ये कुछ नहीं थी। पति गरीबी मे भी पढ़ा लिखा कर इन्हें PCS बना दिया । कुछ दिन पहले मैडम का नाम मिडिया में जोरो शोरो से उछलने लगा था। इनका अफेयर चल रहा था एक PPS कमानडेंट मनीष दुबे के साथ। लव यु लव यु खेल रही थी I

तभी सफाई कर्मचारी पति आरोप लगाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मैडम ह्त्या की साजिश रह रही है । मिडिया मे रायता फ़ैल गया, तो मैडम कह रही मै तलाक चाहती हुँ इसने मेरा व्हाट्सअप हैक किया है। मुझसे 50 लाख रूपये और घर मांग रहा है I उसपर मैडम प्रयागराज मे FIR भी करवा दी है I

जिस प्रकार हजारों हत्यारे आतंकवादियों का एक ही मजहब के होने के बाबजूद आतंकवाद का कोई मजहब निर्धारित नही हो सका है।

उसी प्रकार अनेकों मौकापरस्त मतलबी पत्नियों की घटनाएं सामने के बाद भी पत्नी बेचारी, लाचार, शोषित, पीड़ित, दमित ही होती है। और कोर्ट और कानून की नजर में पति ही अत्याचारी माना जाता है।

आजकल अधिकांश बहुओं के द्वारा आते ही सास- ससुर को साइड कर दिया जाता है, और अलग घर लेकर रहने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया जाता है ताकि

- सुबह सुबह जागना ना पड़े।

- घूंघट ना करना पड़े।

- स्वतंत्रता के नाम पर अश्लील ढंग से रहने की छूट मिल सकें।

- सिंदूर छोटी/बिना सिंदूर करने पर कोई ना टोके

- भक्ति पूजा उपवास को कोई ना कहे ।

- पति का पैर दबाना दूर बल्कि उल्टे उसी से घरेलू नौकर की तरह काम करवाया जा सके।

- मोबाईल की दुनिया में घंटो समय बिताया जा सके।

- ऑनलाइन शॉपिंग, आउटडोर डिनर, मल्टीप्लेक्स मूवी, यूरोपियन स्टाईल लाइफ जीया जा सके।

  
- पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नानवेज ऑनलाइन आर्डर कर फिर पलंग पर पेपर बिछाकर खाया जा सकें।

ऐसे ही अनेकों पारिवारिक जिम्मेदारियों के पालन से बचा जा सके और परंपरागत कर्त्तव्यों और सांस्कृतिक मान्यताओं को तिलांजलि दी जा सके।

बात कड़वी लेकिन सत्य है। आजतक एक ऐसी पढ़ी लिखी, नौकरीपेशा पत्नी के बारे में नही सुना, जिसने गंवार पति को पढ़ा- लिखा कर लायक बनाया हो।

कभी कभी आचार्य चाणक्य की बात सही ही लगती है अपनी माँ के अलावा किसी औरत पर भरोसा मत करो। जो आज मजबूर दिख रही कल वो मजबूत होते ही आपको लात मार देंगी। चाँद के पार चलो वालो से भी दर्दनाक वास्तविक कहानी है ।

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केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी यूनियनों के अध्यक्ष और सचिव को पुरानी पेंशन पर कार्यक्रम हेतु बुलावा

Invitation sent to Central  and state employees unions precident, secretary called for decide the program for old pension

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन के तत्वावधान में दिनांक 16 जुलाई 2023 (रविवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से बोरिंग रोड (नया म्यूजियम से बोरिंग रोड चौराहा के बीच में) पटना स्थित बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के अभियंता भवन एक बैठक बुलाया गया है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं। 

 बिहार राज्य के एन०पी०एस० से आच्छादित कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली आन्दोलन को मजबूत करने के लिए एक समन्वय, संघर्ष समिति के गठन हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार में काम कर रहे विभिन्न संघ और इकाई यूनियनों के अध्यक्ष और महासचिवों को बुलाया गया जिससे वो आपस में पुरानी पेंशन लागू करवाने हेतु कार्यक्रम पर विचार विमर्श कर सकें। 

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संघ या यूनियन के सचिवों और अध्यक्षों को आमंत्रित करते हुए बिहार नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बिहार अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकारों द्वारा अपने पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दिया गया है। आज की तिथि में अन्य सभी राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के बीच पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोरों पर है और हम सभी एन०पी०एस० से आच्छादित सरकारी सेवकों का यह प्रमुख और जायज मांग है। इस आंदोलन में आपके और आपके संगठन का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है ।

 जबकि प्रदेश महासचिव शशि भूषण सिंह ने अनुरोध करते हुए बैठक में शामिल होने होने के लिए कहा है। ताकि राज्य में पुरानी पेंशन बहाली आन्दोलन को मजबूती मिल सके।

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