पटना (15.07.2023): बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित वित्त मंत्री के जवाब की एनएमओपीएस बिहार ने कड़ी निंदा की है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
इस संबंध में बात करते हुए एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय ने बताया कि जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है माननीय वित्त मंत्री के अनुसार पूरी समीक्षा के बाद राज्य में एनपीएस लागू किया गया तथा यह राज्य कर्मियों के हित में है,तो मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा की 1 सितंबर 2005 को जब बिहार में एनपीएस लागू किया गया था उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और यहां किसी दल की सरकार नहीं थी।
संगठन के महामंत्री शशि भूषण कुमार ने माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि एनपीएस की खामियों के लिए विगत दिनों राज्य में एनपीएस से सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन की समीक्षा की जाए तथा अन्य राज्य जहां फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है वहां टीम भेजकर समीक्षा की जाए कि उन राज्यों ने क्यों एनपीएस को खत्म कर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया , इससे एनपीएस की खामियों का पता चलेगा तथा राज्य सरकार उचित निर्णय ले पाएगी।
उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि एनएमओपीएस बिहार के तत्वावधान में कल दिनांक 16 जुलाई 2023 को पटना के बोरिंग रोड स्थित अभियंता भवन में बिहार राज्य में कार्यरत सभी सेवा संघों की एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आंदोलन को और तेज करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार ने पुनः अपनी मांग दोहराते हुए राज्य के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री से राज्य कर्मियों के हित में फैसला लेते हुए पूरे राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई है।
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