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न्यायिक कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, 7 अक्टूबर को काली पट्टी दिवस

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  न्यायिक कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, 7 अक्टूबर को काली पट्टी दिवस मांगें नहीं मानी गईं तो 2 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी पटना, 9 अगस्त। बिहार के व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सभा कर सरकार को आंदोलन तेज करने का संकेत दिया। बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने घोषणा की कि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 7 अक्टूबर को राज्यभर के व्यवहार न्यायालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर 2 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने कहा कि न्यायिक कर्मचारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन वर्षों से उनकी प्रोन्नति, वेतन विसंगति, कैडर पुनर्गठन, भत्ते, स्थानांतरण, अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन समेत कई महत्वपूर्ण मांगें लंबित हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों के लिए बार-बार आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। संघ ने न्यायालय सहायकों का एक जनवरी 2006 से क...
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न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा विशाल आम सभा

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 बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा न्यायिक कर्मचारियों की लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में 09 अगस्त 2026 को गर्दनीबाग धरना स्थल, पटना में विशाल आम सभा आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी शामिल होकर अपनी सेवा संबंधी समस्याओं, वेतन विसंगतियों, पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन, सेवा शर्तों तथा शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं के पूर्ण क्रियान्वयन सहित अन्य न्यायोचित मांगों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। प्रमुख मांगें 1. शेट्टी कमीशन की सभी अनुशंसाओं का पूर्ण क्रियान्वयन 2. समान कार्य के लिए समान वेतन 3. वेतन विसंगतियों का निराकरण एवं न्यायोचित वेतन पुनरीक्षण 4. न्यायिक कर्मचारियों की पदोन्नति एवं कैडर पुनर्गठन 5. सेवा शर्तों से संबंधित लंबित समस्याओं का समाधान 6.अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी समस्याओं का समाधान 7. पिछले अन्य लंबित एवं न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी जी द्वारा एक संदेश देते हुए कहा कि  "न्याय की सेवा में समर्पित हैं ...
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National Executive Meeting of the All India Judicial Employees Confederation (AIJEC) Concludes Successfully

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National Executive Meeting of the All India Judicial Employees Confederation (AIJEC) Concludes Successfully Key Resolutions Passed on Equal Pay for Equal Work, Full Implementation of the Justice Shetty Commission Recommendations, Constitution of a National Judicial Employees Commission, and Protection of Judicial Employees New Delhi | July 26, 2026 The National Executive Committee Meeting of the All India Judicial Employees Confederation (AIJEC) was successfully held today at the India International Centre Annexe, New Delhi, under the chairmanship of the National President, Shri Raju Bhai Brahmbhatt. The meeting was attended by Patron Shri B. Lakshma Reddy, Senior Vice President Shri Naresh Chauhan, General Secretary Shri H. A. Nagesh, Organising Secretary Shri Rajeshwar Tiwari, Treasurer Shri Manish Kapadia, along with State Presidents, General Secretaries, and representatives from all States and Union Territories across the country. Representatives from Jammu & Kashmir to Kanyaku...
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बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी

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  सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से Nitish Kumar के इस्तीफे के बाद उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की गई है। वे बुधवार, 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार की मौजूदा राजनीति में Samrat Choudhary भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं। इससे पहले वे राज्य सरकार में वर्ष 2024 में पहली बार तथा 2025 में दूसरी बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी विविध रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत Rashtriya Janata Dal से की थी, इसके बाद वे Janata Dal (United) से जुड़े और बाद में Bharatiya Janata Party में शामिल हुए। 16 जनवरी 1968 को बिहार के Lakhanpur गांव, जिला Munger में जन्मे 58 वर्षीय सम्राट चौधरी एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता Shakuni Choudhary बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सम्राट चौधरी को राकेश कुमार के नाम से भी जाना जाता है।
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दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात

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दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात  नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय (पार्टी हेडक्वार्टर) में राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक को संगठन और शासन के बीच समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी दी। बैठक में पार्टी की मजबूती और राज्य में चल रही जनहितकारी परियोजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी मुख्यालय पहुँचने पर श्रीमती रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसे एक सकारात्मक चर्चा बताया, जिससे आने वाले समय में दिल्ली की जनता के लिए नई विकास योजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। ---
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रेलवे फाटक नहीं खोलने पर गुंडों ने गेटमैन को बुरी तरह मारा

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  दक्षिण रेलवे में कार्यरत केशव कुमार, गेट मैन जो तिरुचिरापल्ली डिवीजन के कुंभकोणम सेक्शन  (LC NO: 299) पर गेट कीपर के रूप में तैनात था। आज ड्यूटी के दौरान कुछ गुंडों ने बुरी तरह हमला किया। केशव कुमार को इतना मारा कि वे बुरी तरह जख्मी हो गए है।... फिलहाल ईलाज जारी है। जैसे ही हमले की जानकारी मिली, माननीय त्रिची फोर्ट सेक्रेटरी वीरा थलपति, माननीय आर. जयकुमार AGS, के. दयानिधि सेक्रेटरी/KMU, SS के आदेश के अनुसार। तमिलारासन के प्रेसिडेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरी के. प्रभाकरन हॉस्पिटल पहुंचे और वर्कर को सभी ज़रूरी मदद दी.... यह बहुत गंभीर और सोचनीय विषय है पहले भी इस प्रकार की कई घटना हुई है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अक्सर गेट पर ड्यूटी में कार्यरत गेट मैन को आ रही ट्रेन के समय में गेट बंद होने पर खोलने के लिए दवाब बनाया जाता है। लेकिन रेल सुरक्षा को देखते हुए गाड़ी पास होने के पहले गेट नहीं खोलने पर कुछ गुंडे टाइप लोग झगड़ा करना शुरू कर देता है । कई बार मर पीट पर उतारू हो जाता है। 
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अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पद पुनर्गठन पर एक माह में प्रस्ताव: उच्चाधिकार समिति

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  अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पद पुनर्गठन पर एक माह में प्रस्ताव: उच्चाधिकार समिति पटना, 24 फरवरी. पटना उच्च न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा-संबंधी मांगों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समिति ने 1 अप्रैल 2003 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) देने का निर्णय लिया है। सोमवार देर शाम उच्च न्यायालय के बैठक कक्ष में आयोजित बैठक में वरिष्ठ न्यायाधीशों, बिहार सरकार के वित्त एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि प्रोन्नति से संबंधित मामलों में आवश्यक पदों के सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि आगामी एक माह के भीतर वित्त विभाग को पदों के पुनर्गठन, नए पदों के सृजन, पदों के वर्गीकरण तथा विभिन्न संवर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिशत निर्धारण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्...
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