बिहार सरकार के दो अधिकारियों को खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार, के के पाठक छुट्टी पर

-
बिहार सरकार के दो अधिकारियों को खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार,  के के पाठक छुट्टी पर

डॉ० बी. राजेंद्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के अधिकारी जो अभी जन-शिकायत विभाग , मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) में कार्यरत हैं उनको अगले आदेश तक प्रधान सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।






श्री महेन्द्र कुमार, भा०प्र०से० (2011) प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना के निदेशक, ब्रेडा, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना) को अगले आदेश तक निदेशक (खेल). खेल विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

श्री के० के० पाठक, भा०प्र०से० (1990), अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान-बिपार्ड, पटना) की दिनांक 08.01.2024 से 16.01.2024 की अवकाश अवधि में श्री वैद्यनाथ यादव, भा०प्र०से० (2007), सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सम्पूर्ण कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

कश्यप एक पाकिस्तानी एजेंट ... जाने गुप्तेश्वर पाण्डेय नहीं क्यों ऐसा कहां

-
Image
यूँ ही कोई गुप्तेश्वर पांडेय नहीं हो जाते.........!! बिहार पुलिस कैडर के डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत IPS अधिकारी श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बिहार के चर्चित चेहरे के बारे में बताए हैं। बिहार में मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार हैं । अभी एक डॉक्टर साहेब ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मौलाना मुनीर से मनीष के निजी संबंध है ।  पाकिस्तानी जनरल ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पटना के मनीष कश्यप को सेट कर गोला ,बम ,बारूद ,मिसाइल और एटम बम के साथ अकेले पटना PMCH (patna medical college and hospital ) को उड़ाने के लिए भेज दिया । मनीष को पीएमसीएच पर हमला कर उसको उड़ाना था । सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीज की जिंदगी खतरे में थी।इसी बीच पीएमसीएच के डॉक्टरों को जनरल मुनीर की साजिश का पता चल गया । सैकड़ों देश भक्त डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम को डाल कर देश के लिए शहादत देने का संकल्प लेते हुए बम गोली मिसाइल की परवाह किए बिना मनीष कश्यप पर हमला कर दिया जो अकेले थे । उनको घायल किया लेकिन चूँकि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते इसलिए मनीष की हत्...
Read more

गया शहर का नाम बदला, सरकार ने दी मंजूरी

-
Image
गया शहर का नाम बदला, सरकार ने दी मंजूरी  बिहार के कई शहर पौराणिक , ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी उद्देश्य से बिहार के एक महत्वपूर्ण शहर का नाम बदल दिया है।     ये शहर पहले गया नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसका नामकरण ' गया जी ' कर दिया गया है। इसका कारण भी ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक है।     गया शहर नामकरण के मद्देनजर बिहार सरकार के सचिव मोहम्मद सोहेल के द्वारा प्रेस नोट जारी कर इसकी सूचना दी गई है। आम लोग इसे हमेशा से 'गया जी' ही कहते आ रहे थे। लेकिन सरकार ने लेटर जारी कर इस पर अपनी मुहर लगा दी है।   गया शहर प्रमुख रूप से तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है । प्रमुखतः हिंदू धर्म के लिए। यहां फल्गु नदी के किनारे विष्णु पद मंदिर है । जहां हिंदू लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते है। यहां भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है जहां उनका चरण है। ऐसे गया शहर का नाम आज गया सुर नामक राक्षस के नाम पर पड़ा था। ऐसे आज भी कहा जाता है कि यह शहर गया सुर के पीठ पर बसा है।    गया में विष्णु पद मंदिर, पित...
Read more

न्याय के प्रहरियों का न्याय के लिए शंखनाद: बिहार के सिविल कोर्ट कर्मचारियों ने फूंका आंदोलन का बिगुल

-
Image
  न्याय के प्रहरियों का न्याय के लिए शंखनाद: बिहार के सिविल कोर्ट कर्मचारियों ने फूंका आंदोलन का बिगुल ​ पटना | 15 फरवरी 2026 बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। संघ के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी के नेतृत्व में पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक विस्तृत पत्र भेजकर अधीनस्थ अदालतों में व्याप्त 'घुटन और बेबसी' की स्थिति से अवगत कराया गया है। ​20 वर्षों का इंतजार और मानसिक यातना: संघ के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी और महासचिव श्री सत्यार्थ सिंह ने कहा कि अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। पिछले दो दशकों से प्रोन्नति का न मिलना, वेतन विसंगतियां और पदों का वर्गीकरण न होना प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अभिलेखों के अत्यधिक भार और संसाधनों की कमी ने न्यायिक कार्य को 'मानसिक यातना' बना दिया है। इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति में हो रहे विलंब ने मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक बदहाली में झोंक दिया है। ​उच्च न्यायालय से न्याय...
Read more