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  न्यायिक कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, 7 अक्टूबर को काली पट्टी दिवस मांगें नहीं मानी गईं तो 2 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी पटना, 9 अगस्त। बिहार के व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सभा कर सरकार को आंदोलन तेज करने का संकेत दिया। बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने घोषणा की कि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 7 अक्टूबर को राज्यभर के व्यवहार न्यायालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर 2 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने कहा कि न्यायिक कर्मचारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन वर्षों से उनकी प्रोन्नति, वेतन विसंगति, कैडर पुनर्गठन, भत्ते, स्थानांतरण, अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन समेत कई महत्वपूर्ण मांगें लंबित हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों के लिए बार-बार आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। संघ ने न्यायालय सहायकों का एक जनवरी 2006 से क...

 बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा न्यायिक कर्मचारियों की लंबित एवं न्यायोचित मांगों के समर्थन में 09 अगस्त 2026 को गर्दनीबाग धरना स्थल, पटना में विशाल आम सभा आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी शामिल होकर अपनी सेवा संबंधी समस्याओं, वेतन विसंगतियों, पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन, सेवा शर्तों तथा शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं के पूर्ण क्रियान्वयन सहित अन्य न्यायोचित मांगों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। प्रमुख मांगें 1. शेट्टी कमीशन की सभी अनुशंसाओं का पूर्ण क्रियान्वयन 2. समान कार्य के लिए समान वेतन 3. वेतन विसंगतियों का निराकरण एवं न्यायोचित वेतन पुनरीक्षण 4. न्यायिक कर्मचारियों की पदोन्नति एवं कैडर पुनर्गठन 5. सेवा शर्तों से संबंधित लंबित समस्याओं का समाधान 6.अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी समस्याओं का समाधान 7. पिछले अन्य लंबित एवं न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी जी द्वारा एक संदेश देते हुए कहा कि  "न्याय की सेवा में समर्पित हैं ...