व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की आम बैठक संपन्न, अपने निर्णय से मुख्य न्यायधीश एवम मुख्यमंत्री को कराएंगे अवगत

व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की आम बैठक संपन्न, अपने फैसले से मुख्य न्यायधीश एवम मुख्यमंत्री को कराएंगे अवगत
पटना। 14.05.2023, दिन रविवार को बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की आम बैठक संपन्न हुआ। जिसमें बिहार के सभी 38 जिला के प्रतिनिधिगण तथा सैकड़ों की संख्या में कर्मचारीगण ने भाग लिया तथा वहां पर मौजूद सभी संघ के कर्मचारियों द्वारा एक स्वर में निर्णय लिया गया। येे समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।






इस बैठक में सर्वसम्मिति से पूर्व से निर्धारित सभी बिन्दुओं पर चर्चा विस्तार से चर्चा हुई जिसमे -


👉 माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1998 / A.D. (Misc.) Section दिनांक 09.02.2023 में स्थायी समिति के द्वारा अनुमोदित वेतन को राज्य सरकार के द्वारा अनुपालन मे विलंब करने,

👉 वर्षों से व्यवहार न्यायालय के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाने,


👉 वर्षों से व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों को पद के अनुरूप पदान्निति एवं एम. ए. सी. पी. का लाभ नहीं दिए जाने,

👉 माननीय संयोजक समन्वय समिति महोदय पटना के द्वारा, पूर्व के वर्ग- ग के कर्मचारियों को सहायक संवर्ग में पदोन्नति की काल अवधि 11 वर्ष किए जाने,

👉 न्यायालय कर्मचारियों के लिए आवास, कैन्टीन की सुविधा प्रदान नहीं किए जाने,

👉 न्यायालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड और उनके दो बच्चे को उचित शिक्षा हेतु केंद्र सरकार के अनुरूप शिक्षा भत्ता प्रदान नहीं किए जाने,

👉 बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण नियमावली 2022 में त्रुटि के निवारण नहीं होने ।





ये सभी कारणों से उपस्थित कर्मचारी काफी आक्रोशित दिखें, साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार को दी जाए कि दो माह के अंदर में उपरोक्त सभी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो 08-07-2023 को बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारीगण की आम बैठक की जाएगी जिसमें आगामी आंदोलन की रूप रेखा निर्धारित किया जाएगा।

सभा का संचालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी ने उपस्थित सभी सदस्यों के सहमति से निर्धारित किया गया कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का एक अधिवेषण जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। जिसमें माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायमूर्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार को आमंत्रित किया जाएगा।





श्री तिवारी ने संघ के द्वारा किए गए सभी कार्यों को प्रमुखता से संघ के सदस्यों को अवगत कराया गया। श्री अश्वनी कुमार, संयोजक एवं महामंत्री सत्यार्थ सिंह, अतीकुर रहमान, प्रदीप कुमार उपाध्यक्ष, राजेन्द्र कुमार राजेश मुख्य सलाहकार, अविनाश कुमार एवं पवन संगठन सचिव द्वारा संबोधित किया गया एवं सभी जिला से आए हुए प्रतिनिधिगण के द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया तथा सभी के द्वारा एक स्वर में राज्य संघ के निर्णय का समर्थन करने की बात कही। अंत में धन्यवाद ज्ञापन विमल कुमार, संरक्षक कर्मचारी संघ, कटिहार के द्वारा किया गया । ( आप अपना न्यूज हमें 9443486335 पर भेजें।)


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