वित्त मंत्री से की गईं पुरानी पेंशन बहाली की मांग
वित्त मंत्री से की गईं पुरानी पेंशन बहाली की मांग
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन) की बिहार इकाई का एक शिष्टमंडल आज पटना में श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार से मिला तथा उन्हें नई पेंशन योजना की खामियां और पुरानी पेंशन योजना से कर्मियों और राज्य सरकार को होने वाले फायदे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से वितमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि केंद्रीय सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार भी अपने कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती करने के बाद अपनी ओर से 14% का अंशदान देती है जो एक प्राइवेट संस्था एनएसडीएल को मिलती है।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन) की बिहार इकाई का एक शिष्टमंडल आज पटना में श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार से मिला तथा उन्हें नई पेंशन योजना की खामियां और पुरानी पेंशन योजना से कर्मियों और राज्य सरकार को होने वाले फायदे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
माननीय मंत्री द्वारा गंभीरता से सारी बातों को सुनकर हमारी मांग पर विचार करने को कहा गया हैं।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से वितमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि केंद्रीय सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार भी अपने कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती करने के बाद अपनी ओर से 14% का अंशदान देती है जो एक प्राइवेट संस्था एनएसडीएल को मिलती है।
एक अनुमान के मुताबिक बिहार सरकार के पास नई पेंशन से आच्छादित कर्मचारियों की संख्या करीब दो लाख के आसपास है जिन को राज्य सरकार अंशदान के रूप में एनएसडीएल कंपनी को प्रति महीने अरबों रुपया देती है। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों का कुल जमा राशि का 60% राशि लौटा दी जाती है तथा शेष 40% का अनिवार्य रूप से किसी पेंशन फंड में डाल दिया जाता है, जिसका जिसका ब्याज के रूप में प्राप्त राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है जिससे सेवानिवृत कर्मचारी के लिए नाकाफी होता है।
इस प्रकार कर्मचारियों को 10% राशि ही नई पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में प्राप्त राशि अंतिम पर कुल वेतन का 50% तथा अनिवार्य रूप से महंगाई भत्ता मिलता है।
शिष्टमंडल में एनएमओपीएस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे, महासचिव शशि भूषण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी, मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार, विधिक सलाहकार शंकर प्रसाद सिंह, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व पुलिस अनुसचिवीय के संयुक्त सचिव नीरज मिश्रा, मीडिया प्रभारी मो नसरूल्लाह, प्रवक्ता संजीव कुमार, समन्वयक सचिव निरंजन कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहें।
इस प्रकार कर्मचारियों को 10% राशि ही नई पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में प्राप्त राशि अंतिम पर कुल वेतन का 50% तथा अनिवार्य रूप से महंगाई भत्ता मिलता है।
शिष्टमंडल में एनएमओपीएस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे, महासचिव शशि भूषण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी, मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार, विधिक सलाहकार शंकर प्रसाद सिंह, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व पुलिस अनुसचिवीय के संयुक्त सचिव नीरज मिश्रा, मीडिया प्रभारी मो नसरूल्लाह, प्रवक्ता संजीव कुमार, समन्वयक सचिव निरंजन कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहें।
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