पंजाब में होगी पुरानी पेंशन बहाल, बिहार में इंतजार
रामलीला मैदान दिल्ली में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु एवं हजारों पेंशन विहीन साथियों के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था, उसे निभाने के क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा आज अपने मुख्य सचिव को पुरानी पेंशन बहाली की संभाव्यता और व्यवहार्यता तलाश करने का निदेश दिया गया है, इससे एनएमओपीएस की पूरी टीम में उम्मीद की एक किरण जगी है और अब उम्मीद जताया जा रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पश्चात पंजाब चौथा राज्य होगा जहां पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
एनएमओपीएस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय द्वारा भी पंजाब सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया गया और बिहार सरकार से भी अपील की गई कि बिहार में भी यथाशीघ्र पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, उन्होंने बताया कि इस हेतु बिहार टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और नई सरकार के गठन के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उपमुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने हेतु समय की मांग की गई है।
प्रदेश महासचिव श्री शशि भूषण द्वारा बताया गया कि एनएमओपीएस बिहार इस हेतु लगातार संघर्षरत है और पिछले 1 सितंबर (बिहार में पुरानी पेंशन बहाली के काला दिन) को एनएमओपीएस के बैनर तले प्रदेश के लगभग सभी सेवा संवर्ग संगठनों द्वारा काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से नई पेंशन योजना का विरोध जताया गया।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिरुद्ध प्रसाद द्वारा पंजाब सरकार की इस घोषणा से हर्ष व्यक्त करते हुए कहा गया कि हम लोगों का संघर्ष रंग ला रहा है और जब तक शत-प्रतिशत पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती तब तक हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजीव तिवारी द्वारा बताया गया कि पंजाब सरकार की इस घोषणा से हमारी मांग और मजबूत हुई है और अब हम लोग पुनः नई ऊर्जा के साथ अपनी मांग के समर्थन में खड़े होंगे.उन्होंने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के सभी जिला टीम को निदेश दिया गया है कि उस दिन को 'पेंशन संकल्प दिवस' के रूप में मनाया जाए तथा राष्ट्रपिता के जन्म दिवस के अवसर पर यह संकल्प लिया जाए की जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो जाती तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।
मुख्य प्रवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा आह्वान किया गया कि प्रत्येक जिला टीम अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली हेतु माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को पत्र लिखवाने का प्रयास करें ताकि यह मामला और मजबूती से सरकार के समक्ष आ सके।
प्रदेश विधिक सलाहकार श्री शंकर प्रसाद सिंह के द्वारा बताया गया कि पुरानी पेंशन सभी कर्मियों का संवैधानिक अधिकार हैं तथा हम इस मांग को नई सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे।
प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी श्री सूरज कुमार द्वारा बताया गया कि 2 अक्टूबर को ट्विटर अभियान भी चलाया जाएगा ।
👇 इन्हें भी पढ़ें
No comments:
Post a Comment