मंत्रिपरिषद् के बैठक में राज्यकर्मियों को 4% महंगाई भत्ता की स्वीकृति के साथ लिए गए 6 निर्णय
मंत्रिपरिषद् के बैठक में राज्यकर्मियों को 4% महंगाई भत्ता की स्वीकृति के साथ लिए गए 6 निर्णय
मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही सचिवालय में आयोजित हुई। इस मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की। ये समाचार operafast Hindi news पर पढ़ रहे हैं।
आज के बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये और इस निर्णय को स्वीकृत भी किया गया।
1.ग्रामीण विकास विभाग
बिहार राज्य के राज्य योजना मद के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित अस्थायी 102 पदों में से आवश्यक 53 पदों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना, मुख्य शीर्ष 3451 ) मद में हस्तान्तरित किये जाने एवं शेष 49 पदों को प्रत्यर्पित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया और इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
2. पथ निर्माण विभाग
बिहार पुलिस द्वारा संचालित किये जाने वाले ई० आर० एस० एस० (ईमरजेंसी रेस्पोस सपोर्ट सिस्टम) हेतु मेसर्स भारती एयरटेल को जे०पी० हॉस्पीटल स्थित जंक्शन प्वाईंट से बिहार पुलिस रेडियो, राजवंशी नगर भाया ललित भवन तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने संबंधी कार्य हेतु निःशुल्क राईट ऑफ वे उपलब्ध कराने तथा केबुल बिछाने हेतु सभी प्रकार के शुल्कों को माफ करने के संबंध में निर्णय लिया गया और सभी के विचार विमर्श के बाद स्वीकृत कर लिया गया।
3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा- भुसौला दानापुर थाना सं०-40 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकबा 3.11 एकड़ तथा दानापुर अंचल के मौजा- सैदपुरा, थाना नं0-51 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकबा 3.39 एकड़ सहित कुल रकबा 6.5 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न- परिशिष्ट-1) वाल्मी परिसर स्थित जल संसाधन विभाग के स्वामित्व की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की लीज होल्ड भूमि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्क) के संस्थागत सुदृढीकरण हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ पूर्व में की गयी लीज निरस्त होने की शर्त पर निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान किया गया।
4. वित्त विभाग
बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 मार्च, 2024 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़ रूपये करने के संबंध में निर्णय लिया गया जिसकी स्वीकृति भी प्रदान हो गया।
5. वित्त विभाग सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन , पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों , पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.01.2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता , राहत की स्वीकृति प्रदान की गई।
"बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्ती) नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान किया गया।
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