मंत्रिपरिषद की बैठक में खाली पदों पर नियुक्ति, अनुपस्थित डॉक्टर की बर्खास्तगी के साथ अरबों रुपए की योजना पास

मंत्रिपरिषद की बैठक में खाली पदों पर नियुक्ति, अनुपस्थित डॉक्टर की बर्खास्तगी के साथ अरबों रुपए की योजना पास 
आज बिहार सरकार ने पटना सचिवालय में मंत्री परिषद की बैठक की कार्यवाही की गई, जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया । इस मंत्री परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं समय समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में बैठक किया गया जिसमे राज्य के सभी नगर निकायों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के गठन की मंजूरी दी गई जिसमें केंद्र सरकार की राशि 26 सौ 20 करोड़ को एवं इसके अनुपातिक जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 75%, एक लाख से 10,00,000 तक आबादी वाले शहरों के लिए लागत का दो तिहाई, एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए 50% कार्य करने के लिए राशि स्वीकृत किया गया है।

         (पुराना फाइल फोटो)

2. नगर विकास एवं आवास विभाग

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

केंद्रीय सरकार की तरफ से दिया गया राशि 01 हजार 2 सौ 04 करोड़ 80 लाख रुपया व्यक्तिगत तौर पर शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालय के अंतर्गत 37.90 करोड़, संयुक्त जल प्रबंधन के अंतर्गत 666.5 करोड़ , ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 341.10 करोड़ , सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन के लिए 106 करोड़ , क्षमता संवर्धन , कौशल विकास, ज्ञान संवर्धन के अंतर्गत 53.30 करोड़ की राशि और ठीक इसके अनुपात में राज्य सरकार व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं 10 लाख से अधिक आबादी के 75%, 1 लाख से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए 67% , एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%, प्रयुक्त जल प्रबंधन के अंतर्गत एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50% , सूचना संचार और व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता संवर्धन कौशल विकास ज्ञान प्रबंधन के लिए 40% की राशि खर्च करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग


बिहार सरकार आकस्मिक निधि से ₹25 करोड़ अग्रिम की राशि की स्वीकृति मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए स्वीकृत करती है।


स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग के डॉ मंजू कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीमचक बथानी गया को दिनांक 300 2016 से लगातार रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।


सहकारिता विभाग

बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संभाग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2011 के अध्याय 4 के नियमों की कंडिका 3 एवं 5 को दिनांक 15/05/2018 के प्रभाव से निरूपित करते हुए बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संभव भर्ती एवं सेवा सबसे संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग

जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा फरवरी 2023 को विस्तारित कर मई 2023 तक करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान हुई।


वित्त विभाग

पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1 साथ 2022 के प्रभाव से 381% के आसान स्थान पर 396 प्रतिशत महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति की जाती है।

वित्त विभाग

छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1जुलाई 2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


खान एवं भूतत्व विभाग

पटना भोजपुर सागर तथा अन्य जिला अंतर्गत नदियों से अवैध बालू खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु हाईएस्ट पीक के बोर्ड चयन एवं अन्य उपस्कर क्रय करने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹5 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग


विज्ञान एवं प्रवैधिकी विभाग के अंतर्गत राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रम एवं राजकीय पॉलिटेक्निक नवादा में माइनिंग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु कुल 14 शैक्षणिक पदों हेतु प्रत्येक संस्थान में 01 विभाग अध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता के पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर एमआईटी, मुजफ्फरपुर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 12 (बारह) शैक्षणिक पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमे

प्राध्यापक      01

सह प्राध्यापक 03

सहायक अध्यापक 08 

तथा लोक नायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा एवं महाविद्यालय कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय कटिहार में फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों जैसे 

प्राध्यापक            01
सह प्रध्यापक        03

सहायक अध्यापक 08 

अर्थात कुल 36 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।