बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी जी द्वारा आम जनता के नाम एक अपील जारी किया गया है। जिसमें उन्होंने सिविल कोर्ट में न्याय के लिए आनेवाले आम जनता को दिनांक 16/01/2025 से होने वाले असुविधा के लिए बिहार राज्य कोर्ट कर्मचारी संघ क्षमा प्रार्थी कहा है।
बिहार सरकार के विधि विभाग ने ज्ञापांक 8164 / दिनांक 20/12/2024 के माध्यम से , माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा पारित कई अंतिम आदेशों को निरस्त करते हुए, एक ऐसा सकारण आदेश निर्गत किया है, जो सरकार की निरंकुशता का परिचायक है। बिहार सरकार के द्वारा इस तरह के कृत्य से संवैधानिक न्यायिक संस्था का गंभीर मजाक उड़ाया गया है।
फलस्वरूप अत्यंत व्यथित होकर हम न्यायिक कर्मी दिनांक 16/01/2025 से न्यायिक आदेशों की गरिमा बहाल होने तक सामूहिक अवकाश पर जाने को विवश हैं।
फलस्वरूप अत्यंत व्यथित होकर हम न्यायिक कर्मी दिनांक 16/01/2025 से न्यायिक आदेशों की गरिमा बहाल होने तक सामूहिक अवकाश पर जाने को विवश हैं।
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