बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर बिहार के सभी न्यायालय के कर्मचारीयों द्वारा कलमबंद हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह हड़ताल 16 जनवरी 2025 से किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
संघ के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के विधि, वित्त एवं कार्मिक विभाग ने कई वर्षों से माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों का लगातार उल्लंघन कर अवमानना का कार्य किया है ऐसे में हमारी एक मात्र मांग है कि :-
1. दोषी अधिकारी के विरूद्ध न्यायालय के अवमानना की करवाई कर दंडित किया जाय,
2. माननीय न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुरूप 16.01.2025 तक सचिवालय सहायक के समतुल्य वेतन उत्क्रमण, विभिन्न प्रोन्नति लाभ तथा उनके आर्थिक लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाय,
3. सेवा कल के दौरान मृत कर्मी को उनकी योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर लंबित नियुक्ति 16.01.2025 तक सुनिश्चित किया जाय।
न्यायपालिका के दैनिक गुणवत्तापूर्ण कार्यशैली कार्यपालिका के कार्यशैली से श्रेष्ठ होने के कारण अतुलनीय है। हमारा कार्य दैनिक वाद संचालन, वादों को भिन्न चरणों में कोर्ट डेयरी में अंकित कर, दैनिक आदेश फलक तैयार करना, निष्पादित वाद में Decree/ Probate/ Succession आदि प्रमाण पत्र निर्गत करने में भूमिका न्याय को अंतिमता प्रदान करने का कार्य हमलोग की कार्यशैली श्रेष्ठ घोषित करती हैं । जिला न्यायपालिका का स्थान उत्कृष्ट होने के कारण बिहार में न्यायिक पदाधिकारीगण जो राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं के वेतनमान एवं अन्य भत्ता केंद्रीय स्तर के सर्वोच्च पद IAS/ IPS से भी अधिक प्रदान किया गया है । अतः जिला न्यायालय के स्थापना की तुलना मुफशिल या कलेक्ट्रेट आदि से कदापि नहीं की जा सकती।
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