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व्यवहार न्यायालय संघ के कर्मचारी 01 अप्रैल को मनायेंगे ब्लैक डे (Black Day) पटना: 30/03/2024 बिहार सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण व्यवहार न्यायालय कर्मचारीगण के द्वारा 1 जुलाई 2024 से अनिश्चित काल कार्य से अलग रहने एवं 1 अप्रैल 2024 को ब्लैक डे मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय संघ के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी जी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को निबंधक के माध्यम से पत्र दे दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा पूरे राज्य के व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। राज्य सरकार न तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन कर रही है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ही अनुपालन कर रही है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कई पत्र निर्गत कर इसके अनुपालन हेतु निर्देश दिया गया है, परन्तु राज्य सरकार अब तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए राज्य के व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण के द्वारा 01 जुलाई 2024 स...

बिहार में 2 आईएएस अधिकारी का तबादला पटना- दिनांकः, 29.03.2024 1. श्री शशांक शेखर सिन्हा, भा०प्र०से० (2011), विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।          श्री सिन्हा अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 2. श्री नवीन, भा०प्र०से० (2013), अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगें। 2. श्री नवीन, भा०प्र०से० (2013), अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

मांगों को लेकर  हड़ताल पर जाएंगे व्यवहार न्यायालय संघ के कर्मचारी बिहार राज्य  व्यवहार  न्यायालय कर्मचारी संघ अपनी मांगो के समर्थन मे दिनांक 1 जुलाई 2024 से सभी जिला के कर्मचारी अपनी चार मांगों के पूर्ति होने तक कार्य से अलग (हडताल) रहने का निर्णय लिया है। वो चार मांगे जिसके लिए बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 1. वेतन विसंगति 2. विभिन्न संवर्गो की ससमय पदोन्नति 3. अनुकम्पा 4. स्टेट कैडर बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी के द्वारा उच्च न्यायालय निवंधक के माध्यम से मुख्य न्यायधीश , उच्च न्यायालय पटना को चार पन्नों के लंबित मांग को सौंपा गया है। जिसमें उनके द्वारा बिहार सरकार द्वारा व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया को उजागर किया गया है।जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्थायी समिति के द्वारा वेतन विसंगति दूर करने हेतु किये गये अनुशंसा को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे बिहार के न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारीगण में राज्य सरकार के प्रति काफी आक्रोश की भावना जागृत हो गयी है। इसलिए जिला ...