बिहार सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए कई फैसले, इंजीनियरिंग कॉलेज में wifi, 12 जिलों में आयुष औषधालय..

 बिहार सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए कई फैसले, इंजीनियरिंग कॉलेज में wifi......

आज सोमवार दिनांक 08 जनवरी 2024 को पटना में सायं 04 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित फैसला लिया गया। यह समाचार OPERAFAST Hindi news पर पढ़ रहे हैं।

1. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार राज्य अल्पसख्यक आयोग में सदस्य सचिव के रूप में उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान किया गया।

2. जल संसाधन विभाग

मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम के समीप सुगरवे नदी पर गेटेड वीयर एवं संलग्न संरचना का निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 49,01,50,385/- (उनचास करोड़ एक लाख पचास हजार तीन सौ पचासी) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पास किया गया।

3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा - 636.8775 एकड़ अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि 95,71,09,851/- (पन्चानवे करोड़ एकहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ एक्यावन) रूपए के भुगतान पर अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई०एम०सी०) के स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को हस्तान्तरण करने एवं बियाडा इस भूमि को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई०एम०सी०) की स्थापना हेतु गठित स्पेशल परपज वेहिकल (एस०पी०वी०) को लीज पर दे सकेगा एवं प्रस्तावित भूमि में शामिल जल निकाय यथा नाला, आहर, बाला, खाई आदि की भूमि के प्रकृति को यथासंभव संरक्षित करने के शर्त पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), बिहार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान किया गया।

4. विज्ञान, प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अधीन स्थापित एवं संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों तथा कैम्पस परिसर में क्रमशः 500 Mbps एवं 300 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्किंग एवं वाई-फाई की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25) में कुल अनुमानित राशि रू० 47.15 करोड़ (सैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया।

5. स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष (आयुर्वेदिक. होमियोपैथिक एवं यूनानी) प्रक्षेत्र के संवर्द्धन एवं विकास के लिए राज्य के 12 जिलों यथा बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई. शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना हेतु जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे सम्बद्ध विभिन्न कोटि के अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल 108 (एक सौ आठ) पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया।

6. स्वास्थ्य विभाग

सिर/मुँह एवं गर्दन (Head & Neck) के कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित करने के प्रयोजन से दरभंगा के गंगवारा में राज्य सरकार के 100 शय्या के अस्पताल को उपकरण सहित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुपुर्द करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

7. स्वास्थ्य विभाग

स्व० दिनेश कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा के देश के बाहर लिवर प्रत्यारोपण पर हुए कुल व्यय रू० 71,78,452/- (इकहत्तर लाख अव्हत्तर हजार चार सौ बावन) रूपये मात्र की प्रतिपूर्ति जो सिविल अपील संख्या-9341/2010 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा, की घटनोत्तर स्वीकृति ।

8. सामान्य प्रशासन विभाग

श्री रामेश्वर मिश्र, तत्कालीन मुंसिफ, बेगूसराय वर्तमान में सब जज-सह-ए०सी० जे०एम०, वैशाली, हाजीपुर (निलंबन के अन्तर्गत) को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति।

9. सामान्य प्रशासन विभाग

राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023) के नियम-6 (x) में निर्धारित समय-सीमा को विस्तारित करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान किया गया।

10. स्वास्थ्य विभाग

डा० मनीन्द्र कुमार मनीष, तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त के विरूद्ध समादेश याचिका सं०-12752/2021 में दिनांक-20.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिरोपित निम्नतर कालमान वेतन पर अवनत करते हुए अनिवार्य सेवानिवृति की संसूचित शास्ति को निरस्त कर वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.2021 तक सामान्य सेवा अवधि मानते हुए सेवान्त लाभ आदि का भुगतान करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान।

11. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया अंचल के मौजा-बैरिया, थाना सं०-72, खाता सं०-591, खेसरा सं०-1121 में कुल रकबा 07.41 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि को पावर ग्रिड उपकेन्द्र निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि 8,00,28,000/- (आठ करोड़ अठाईस हजार) रूपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

12. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा/थाना नं०-पटना सिटी म्यूनिसपलिटी, वार्ड सं०-15, सीट सं०-90 के विभिन्न म्यूनिसिपल खेसरा की कुल रकबा- 0.4869 एकड़ भूमि  कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के दखल / स्वामित्व की भूमि पर मोईनूल हक स्टेडियम मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो 23,95,91,318/- (तेईस करोड़ पन्चानवे लाख एकानवे हजार तीन सौ अठारह) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान।

13. पंचायती राज विभाग

षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय-8 की कंडिका-8.31 (1) (ii) में स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय मद में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ता को सम्मिलित किये जाने एवं ग्राम पंचायत के मुखिया / उप-मुखिया / वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच / पंच को पूर्व से देय नियत (प्रतिमाह) भत्ता में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

14. अन्यान्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

26 जनवरी, 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण प्रारूप को अनुमोदित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया।