पटना (06.08.2023):- एनएमओपीएस (पुरानी पेंशन प्रतिबद्ध संगठन) की बिहार इकाई द्वारा आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम के छठे दिन माननीय विधायक श्री सत्यदेव राम, उप नेता,भाकपा माले तथा श्री संदीप सौरभ विधायक, पालीगंज के आवास पर जाकर पुरानी पेंशन बहाली हेतु अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करने का निवेदन किया गया । यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक देश भर में सभी जनप्रतिनिधियों के आवास पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु घंटी बजाओ कार्यक्रम का आयोजन अगस्त माह में किया जा रहा है, इसी क्रम में बिहार के भी सभी सांसदों, विधायकों के आवास पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु एनएमओपीएस बिहार द्वारा लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। दो दिन पूर्व भागलपुर टीम के द्वारा श्री अजीत शर्मा तथा नाथनगर विधायक, श्री अली अशरफ फातिमी को भी ज्ञापन दिया गया है। रोहतास टीम के द्वारा श्री छेदी पासवान, माननीय सांसद, सासाराम तथा नालंदा टीम द्वारा सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार को भी कल ज्ञापन दिया गया है।
आज ही बेतिया टीम के द्वारा श्री सौरभ कुमार, एमएलसी को ज्ञापन दिया गया है।
घंटी बजाओ कार्यक्रम के तहत श्री संदीप सौरभ माननीय विधायक को बताया गया कि राज्यकर्मियों के लिए दिनांक: 01.08.2005 के बाद से ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) के स्थान पर नई पेंशन योजना (NPS) लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा इस योजना में सेवानिवृत्ति के उपरांत काफी कम राशि मिल रही है।
उल्लेखनीय है कि एन०पी०एस एक शेयर बाजार अधारित पेंशन व्यवस्था है जिसमें हमेशा नुकसान की संम्भावना बनी रहती है।
विदित हो कि एन०पी०एस० राज्यों के लिए बाध्यकारी नही है इसी के आलोक में राजस्थान, छतीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के द्वारा अपने-अपने राज्यकर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जा चुका है ।
ज्ञातव्य है कि नई पेंशन प्रणाली में प्रति माह कर्मियों के पेंशन के नाम पर राज्य सरकार द्वारा 14 प्रतिशत तथा कर्मियों के वेतन से 10 प्रतिशत की राशि कटौती कर एन०एस०डी०एल० नामक एजेंसी में जमा कराया जाता है तथा उक्त एजेंसी द्वारा कुल राशि को शेयर बाजार में लगाया जाता है इस तरह राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष लगभग 2300 करोड़ रूपया उक्त एजेंसी के पास जमा कराया जाता है जो राज्य सरकार के लिए भी लाभ्यकारी नही है।
बिहार के राज्य कर्मियों के मांग के अनुरूप दिनांक: 01.09.2005 के प्रभाव से लागू नई पेंशन प्रणाली को निरस्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारी मांग को रखने की कृपा की जाए।
सांसदों एवम् विधायकों द्वारा एनएमओपीएस की मांग को सदन, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय, प्रदेश संरक्षक प्रेमचंद सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज यादव इत्यादि उपस्थित रहे।
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