मुख्य न्यायाधीश को व्यवहार न्यायालय कर्मियों ने दिया ज्ञापन, काला बिल्ला लगा करेंगे काम
बिहार स्टेट सिविल कोर्ट एम्पलाइज एसोसिएशन ने पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपने महानिबंधक के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए राज्य सरकार के द्वारा वेतन विसंगति एवं शेट्टी कमीशन की अनुशंसा को लागू नहीं करने के नकारात्मक रवैए के कारण व्यवहार न्यायालय के सभी जिला के कर्मियों के द्वारा 1 फरवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक काला बिल्ला लगाकर कार्य निष्पादित करने के बारे जानकारी दी है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश्वर तिवारी ने मुख्य न्यायधीश को भेजे गए पत्र के आलोक में बताया कि इस संबंध में 27 नवंबर 2022 को व्यवहार न्यायालय पटना में व्यवहार न्यायालय कर्मियों के द्वारा एक आम सभा की गई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा न्यायालय कर्मियों को वेतन विसंगतियों के मामले का निराकरण एवं से कमीशन की अनुशंसा को हूबहू लागू करने तथा न्यायालय कर्मियों के पद के अनुरूप शेट्टी कमीशन के अनुशंसा के अनुसार जल्दी न्यायालय के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु मामले पर 31 जनवरी 2023 तक विचार नहीं किया गया तो न्यायालय कर्मियों के द्वारा 1 फरवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 के बीच का न्यायकर्मियों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम किया जाएगा, जिस के संबंध में निर्णय की एक प्रति श्रीमान के साथ-साथ राज्य सरकार के मुख्य सचिव, विधि सचिव, वित्त सचिव महोदय तथा सभी माननीय जज एवं सत्र न्यायाधीश को प्रदान कर दी गई थी।
उन्होंने आगे बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा उपर्युक्त मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न न्याय मंडलों से किसी मुद्दे पर मांगे गए मार्गदर्शन के आलोक में हर बार अलग-अलग पत्र जारी के मुद्दे को जटिल और अस्पष्ट कर दिया गया है। यहां तक कि अक्टूबर 2022 के महीने में भी केंद्रीय कृत समितियों के द्वारा वेतन के संदर्भ में अभी तक कोई भी प्रतिउत्तर राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं कराया गया है।
राज्य सरकार के द्वारा आजतक किसी भी बिंदु पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है और न ही संघ के किसी भी पदाधिकारी से इस मामले किसी भी तरह का संवाद किया गया है इसलिए 27 नवंबर 2022 को आम सभा में दिए गए निर्णय के आलोक में व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मचारी 1 फरवरी 2023 से 04 फरवरी 2023 तक राज्य सरकार के नकारात्मक दवाइयों के कारण अपने पांच सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर काम करने को बाध्य है।
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