पुरानी पेंशन बहाली हेतु मानवाधिकार आयोग में लगाई गुहारनेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम,(पुरानी पेंशन की बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन) बिहार के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से मिलकर पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
इस मुलाकात के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडेय द्वारा बताया गया कि एनपीएस से आच्छादित कर्मियों का सेवानिवृत्ति के पश्चात जो पेंशन निर्धारित किया जा रहा है, वह बहुत ही नगण्य है। कई बार वह अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले पेंशन से भी कम रहता है और इसकी राशि इतनी कम रहती है, जिससे सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मी के गुजारे की सोची भी नहीं जा सकती। महंगाई के इस दौर में तथा उम्र के उस पड़ाव पर यदि सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन की राहत ना दी जाए तो उसका जीना दूभर हो जाएगा और उसके मानवाधिकारों का हनन होगा।
प्रदेश महासचिव श्री शशि भूषण कुमार द्वारा बताया गया कि सेवानिवृत्ति के उपरांत गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए पेंशन बहुत जरूरी है और इस दिशा में शीघ्र ही सकारात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिला इकाई द्वारा अपने अपने जिला में एक बैठक किया जाएगा तथा महाहस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाएगी जिसकी समाप्ति 30 जनवरी 2023 को होगी।
प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया गया है कि आज का भारतीय समाज जिस बदलाव के दौर से गुजर रहा है और उम्र के साथ जिस प्रकार बीमारियों और दवाओं का खर्च बढ़ता जा रहा है उस स्थिति में एनपीएस से मिलने वाली पेंशन ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगी इसलिए पेंशनरों के जीवन यापन के लिए पुरानी पेंशन बहाल किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए चार राज्यों में नई पेंशन व्यवस्था को बदलते हुए पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष पप्पू कुमार, मीडिया प्रभारी हलवन्त सिंह, समन्वयक सचिव निरंजन कुमार एवं मार्कण्डेय पासवान, अनिल पाण्डेय, महिला प्रकोष्ठ से दिव्या एवं स्मिता इत्यादि लोग उपस्थित रहें।
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