पुरानी पेंशन हेतु प्रदेश अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा
पुरानी पेंशन हेतु प्रदेश अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन) की बिहार इकाई का एक शिष्टमंडल आज बृहस्पतिवार को श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार से मिला तथा उन्हें नई पेंशन योजना की खामियां और पुरानी पेंशन योजना से कर्मियों और राज्य सरकार को होने वाले फायदे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। माननीय मंत्री द्वारा गंभीरता से सारी बातों को सुना गया। ये समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एनएमओपीएस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण पांडे ने अपने ज्ञापन के माध्यम से वित्त मंत्री को बताया के 1 सितंबर 2005 से बिहार में पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है उसके बाद से नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अति अल्प पेंशन से जीवन कठिन हो गया है।
केंद्रीय सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार भी अपने कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती करने के बाद अपनी ओर से 14% का अंशदान एक प्राइवेट संस्था एनएसडीएल को दी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार सरकार के पास नई पेंशन से आच्छादित कर्मचारियों की संख्या करीब दो लाख के आसपास है जिन को राज्य सरकार अंशदान के रूप में एनएसडीएल कंपनी को प्रति महीने अरबों रुपया देती है। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों का कुल जमा राशि का 60% राशि लौटा दी जाती है तथा शेष 40% का अनिवार्य रूप से किसी पेंशन फंड में डाल दिया जाता है, जिसका जिसका ब्याज के रूप में प्राप्त राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।
इस प्रकार कर्मचारियों को 10% राशि ही नई पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में प्राप्त राशि अंतिम पर कुल वेतन का 50% तथा अनिवार्य रूप से महंगाई भत्ता मिलता है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही। शिष्टमंडल में एनएमओपीएस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण पांडे, महासचिव श्री शशि भूषण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजीव तिवारी, मुख्य प्रवक्ता श्री संतोष कुमार, विधिक सलाहकार श्री शंकर प्रसाद सिंह, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व पुलिस अनुसचिवीय के संयुक्त सचिव श्री नीरज मिश्रा, उपमहासचिव श्री सज्जन जी झा, संगठन सचिव श्री दिलीप कुमार एवं श्री हंस चौधरी, मीडिया प्रभारी श्री हलवंत सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी श्री सूरज कुमार उपस्थित रहें।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन) की बिहार इकाई का एक शिष्टमंडल आज बृहस्पतिवार को श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार से मिला तथा उन्हें नई पेंशन योजना की खामियां और पुरानी पेंशन योजना से कर्मियों और राज्य सरकार को होने वाले फायदे के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। माननीय मंत्री द्वारा गंभीरता से सारी बातों को सुना गया। ये समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एनएमओपीएस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण पांडे ने अपने ज्ञापन के माध्यम से वित्त मंत्री को बताया के 1 सितंबर 2005 से बिहार में पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है उसके बाद से नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अति अल्प पेंशन से जीवन कठिन हो गया है।
केंद्रीय सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार भी अपने कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती करने के बाद अपनी ओर से 14% का अंशदान एक प्राइवेट संस्था एनएसडीएल को दी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार सरकार के पास नई पेंशन से आच्छादित कर्मचारियों की संख्या करीब दो लाख के आसपास है जिन को राज्य सरकार अंशदान के रूप में एनएसडीएल कंपनी को प्रति महीने अरबों रुपया देती है। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों का कुल जमा राशि का 60% राशि लौटा दी जाती है तथा शेष 40% का अनिवार्य रूप से किसी पेंशन फंड में डाल दिया जाता है, जिसका जिसका ब्याज के रूप में प्राप्त राशि प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाती है जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है।
इस प्रकार कर्मचारियों को 10% राशि ही नई पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में प्राप्त राशि अंतिम पर कुल वेतन का 50% तथा अनिवार्य रूप से महंगाई भत्ता मिलता है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही। शिष्टमंडल में एनएमओपीएस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण पांडे, महासचिव श्री शशि भूषण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजीव तिवारी, मुख्य प्रवक्ता श्री संतोष कुमार, विधिक सलाहकार श्री शंकर प्रसाद सिंह, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व पुलिस अनुसचिवीय के संयुक्त सचिव श्री नीरज मिश्रा, उपमहासचिव श्री सज्जन जी झा, संगठन सचिव श्री दिलीप कुमार एवं श्री हंस चौधरी, मीडिया प्रभारी श्री हलवंत सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी श्री सूरज कुमार उपस्थित रहें।
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