मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्व विभाग में 7600 पदों पर नियुक्ति हेतु लगी मुहर

  मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्व विभाग में 7600 पदों पर नियुक्ति हेतु लगी मुहर

आज मंगलवार को पटना सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक की कार्यवाही की गई जिसमें कई मामलों पर विचार विमर्श किया गया और स्वीकृति प्रदान की गई। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।

तो आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश जी की अध्यक्षता में किन-किन प्रस्तावों को पास किया गया और क्या क्या निर्णय लिया गया।

  अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रण इन बिहार बक्सर न्यायाधिकरण पटना हेतु एक चालक के पद का सृजन किया गया।

2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग

कला संस्कृति एवं युवा विभाग संग्रहालय निदेशालय बिहार के अंतर्गत वैशाली में बुध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप की स्थापना तथा उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 27 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. गृह विभाग (कारा)

गृह विभाग (कारा) अरवल एवं उप कारा पालीगंज के विभिन्न कोटि के क्रमशः 102 पद एवं 98 पद अर्थात कुल 200 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

राज्य के जलाशयों में समग्र मातिस्यकी के विकास हेतु बिहार राज्य जलाशय नीति 2022 की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. सूचना प्रावैधिकी विभाग 

वित्त वर्ष 2022-2023 में योजना मद के अंतर्गत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से एक राशि 43,93,85,000.00 ( तैतालिस करोड़ तिरानवें लाख पचासी हजार रुपए) मात्र अग्रिम की स्वीकृति के प्रदान की गई है।

6. ग्रामीण विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग के मांग संख्या 42 के अंतर्गत राज्यांश मद में 34,000.00 लाख रुपया  (तीन सौ चालीस करोड़ रुपए ) की राशि की बिहार राज आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्रम संसाधन विभाग

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 में संशोधन के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण नियमावली 2022 के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई

8. संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल में सदस्यों का वेतन भत्ता, पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन करने की प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान किया गया जिसमे  24000 यूनिट के स्थान पर 30,000 यूनिट की प्रतिस्थापना के साथ स्वीकृति प्रदान की गई ।

9. संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान परिषद में कार्यकारी सचिव के पद पर अनुभवी पदाधिकारी श्री विनोद कुमार निदेशक कार्यकारी सचिव की सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा के आधार पर 01.10. 2022 से 1 वर्ष के लिए नियोजन से सबंधित स्वीकृति प्रदान किया गया।

10. वित विभाग

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों का वेतन जो 01.01..2016 के बाद से वेतन वृद्धि को पुनरीक्षित किया गया।

11. स्वास्थ्य विभाग

बिहार राज्य के पारा मेडिकल, डेंटल नर्सिंग तथा फार्मेसी शिक्षण संस्थानों ( राज्य सरकार के सात निश्चय सहित) के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे पारा मेडिकल, डेंटल पाठ्यक्रमों जैसे पारा मेडिकल, पारा डेंटल पाठ्यक्रमों डिप्लोमा एवं मास्टर डिग्री, बीएससी नर्सिंग,  पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग  एवं एमएससी नर्सिंग तथा फार्मेसी पाठ्यक्रम डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा एवम फार्म डी में इंटर्नशिप अनिवार्य व्यवसियाकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को 1500/- प्रतिमाह छात्रवृति भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विज्ञान एवम प्रावैधिकी विभाग 

बिहार राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित डिप्लोमा स्थानीय अभियंत्रण प्रोग्राम के पाठ्यक्रम  को परिणाम आधारित बनाने एवं प्रौद्योगिकी में अद्यतन प्रगति के अनुरूप विकसित करने हेतु का परामर्श एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल को नामित कर उक्त कार्य करने के लिए कुल ₹70 लाख की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उक्त राशि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद पटना को निर्गत करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया।

13. नगर विकास एवम आवास विभाग

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुरोध के आलोक में बिहार वित नियमावली के नियम 131 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर ईवीएम पावर पैक का क्रय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरू से एवं पिंक पेपर सील एवं ग्रीन पेपर सील का क्रय एवं मुद्रण सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता से नामांकन के आधार पर किए जाने से संबंधित स्वीकृति प्रदान की गई।

14. नगर विकास एवम आवास विभाग

नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया का लाइव वेबकास्टिंग कराए जाने एवं ईवीएम के डिस्प्ले से प्राप्त हो रहे आंकड़े का ओसीआर पद्धति द्वारा मतगणना परिणाम प्राप्त करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के अनुशंसा के आलोक में नामांकन के आधार पर आईटीआई लिमिटेड को एजेंसी के रूप में दर्ज कराने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया।

15. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य योजना मद से तीन सौ तिरसठ करोड़ छब्बीस लाख  पचासी हजार रुपए की स्वीकृति दिलायी गई  एवं संविदा आधारित 7595 पदों जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी  259 पद,  विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 518 पद,  विशेष सर्वेक्षण नवीन 6305 एवं विशेष सर्वेक्षक रिपीट 518 पदों पर बहाली हेतु पदों का सृजन किया गया।

16. निर्वाचन विभाग

बिहार वित संशोधन नियमावली के नियम 131 के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत एजेंसी में सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता को नई विशेषताओं से युक्त PVC EPIC (होलोग्राम सहित) के स्थान पर अन्य विशिष्टयों युक्त पीवीसी ईपीसी होलोग्राम रहित के मुद्रण के लिए ₹9 प्रति आदत भुगतान करने लिए नियम की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।