बिहार सरकार बेच रही है 7 कंपनियां, आवेदन की आखिरी तारीख 11 जनवरी
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बिहार सरकार बेच रही है 7 कंपनियां, आवेदन की आखिरी तारीख 11 जनवरी
बिहार सरकार 7 कंपनी को नीलाम करने जा रही है । अगर आप भी ये कंपनी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते है । नीलामी में बोली लगाने के आखिरी तिथि 11जनवरी 2022 है । इनमे 6 कंपनी झारखंड में और 1 कंपनी बिहार में है । इन सभी 7 कंपनियों को नीलाम करनेबकी जिम्मेदारी बिहार साख एवम विनियोग निगम लिमिटेड को दिया गया है ।
>ये बिहार सरकार की वित्तीय एजेंसी है । इसने सभी 7 कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।इसके लिए साख एवम निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की ओर से सेल के लिए नोटिस भी जारी कर दी गई है । इस नीलामी में कंपनियों की सारी परिसंपति की बोली लगाया जाएगा जिसमें जमीन, कंपनी की प्लांट और मशीन भी शामिल है। ये न्यूज आप www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं ।
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दरअसल इन कंपनियों के मालिक ने बिहार सरकार के वित्तीय एजेंसी से लिया गया लोन अभी तक चुकाया नहीं है । इसलिये अपने डूबे पैसे वसूलने के लिए इसे नीलम करने का फैसला लिया है ।नीलामी के लिए तैयार लिस्ट में झारखंड की 6 और बिहार की 1 कंपनी है । अगर आप भी बोली लगाना चाहते हैं तो 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते है ।
नीलामी होने वाली कंपनियों के नाम- स्थान- उत्पाद नीचे लिखा गया है ।
>1. माइक्रो मेटल सेन एंड कंपनी- जसीडीह- मशीन टूल्स
2.मिनरल एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज- गोड्डा- खनिज
3. नरसिंह सीमेंट कंपनी- गिरिडीह- सीमेंट
4. ऋषि सीमेंट कंपनी- मांडू- सीमेंट
5. सिंहवाहिनी सीमेंट- रामगढ़- सीमेंट
6. वाम इंजीनियरिंग -जसीडीह- एलपीजी सिलेंडर
7. मगध स्मोकलेस कोकिंग कोल- औरंगाबाद- विशेष धुंआरहित ईंधन
नीलम होने वाली कंपनी में तीन सीमेंट कम्पनी है । एक मशीन की औजार और उसके कंपोनेंट बनाती है । एक एलपीजी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है । झारखंड स्थित इन कंपनी अपने विस्तार के लिए बिहार बटवारे से पूर्व ही बिहार सरकार से लोन लिया था । लेकिन अभी तक अपने कर्ज चुकाने में असफल रहा।
बिहार के बटवारा होने के बाद झारखंड की सरकार ने इन 6 कंपनियों के कर्ज की जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया था। साथ ही इन कंपनियों ने भी कर्ज नही चुकाया । बिहार स्थित साख एवं विनियोग लिमिटेड के पास पैसा की वसूली नही हो पाने की वजह से आर्थिक स्थिति भी खराब हो गयी ।
अब बिहार की वित्तीय एजेंसी को बिहार सरकार ने इन सात कर्जदार कंपनियों की परिसंपत्ति बेचकर पैसे की वसूली करने को कहा है । जिसके तहत बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू किया गया है ।
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