आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निवेशकों के लिए 2 स्कीम लॉन्च किए हैं।
जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो ग्राहक-केंद्रित योजना हैं ।
1. खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI Retail Direct Scheme)
2. एकीकृत लोकपाल योजना (RBI integrated Ombudsman Scheme)
👉 अन्य समाचार के लिए यहां क्लिक करे
आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने फरवरी में इस पहल को एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार बताते हुए हरी झंडी दिखाई थी ।
खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में आसानी से निवेश करने की अनुमति देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 'RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना' शुरू किए।
भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर में कहा गया है कि यह खुदरा निवेशकों (रिटेल इन्वेस्टर) को अपना सरकारी प्रतिभूति अकाउंट मुफ्त में खोलने और बनाए रखने की अनुमति देगा।
सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों तक ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से खुदरा निवेशकों की पहुंच में आसानी में सुधार के लिए 05 फरवरी, 2021 को विकासात्मक और नियामक नीतियों के विवरण में 'RBI रिटेल डायरेक्ट' सुविधा की घोषणा की गई थी।
आरबीआई ने प्राइमरी मार्केटिंग और सेकेंडरी मार्केटिंग के साथ अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता ('खुदरा प्रत्यक्ष') खोलने की अनुमति देता है।
इस घोषणा के अनुसार , 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना, जो व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान है, आज जारी की जा रही है।
इस पहल को पहली बार फरवरी 2021 में आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने हरी झंडी दिखाई थी। गवर्नर ने इसे 'प्रमुख संरचनात्मक सुधार' कहा है।
आरबीआई ने घोषणा की कि इच्छुक निवेशकों को आरबीआई के साथ 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट' (आरडीजी खाता) खोलना और बनाए रखना होगा।
खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता (आरडीजी खाता) का अर्थ है इस योजना के तहत आरबीआई की देख रेख में रखे गए गिल्ट खाते है।
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' एक व्यापक योजना है जो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करती है ।
आरडीजी खाता खोलने के लिए ऑनलाइन form भरना होगा । फॉर्म भरते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने पास रखना होगा ताकि उसपर OTP आ सके और भरा हुआ फॉर्म वेरिफाई हो सके । फॉर्म भरते समय अपना ईमेल भी दर्ज करना होगा। ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग भी वेरिफाई में किया जायेगा। फॉर्म भरते समय पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग किया जा सकेगा जो बैंक अकाउंट से लिंक हो । या इसके अनुसार निवेशक ऑनलाइन फॉर्म भरकर ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और फॉर्म को प्रमाणित करने और जमा करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर सकते हैं।
रिफंड, यदि कोई हो, एग्रीगेटर द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार निवेशक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
किसी तरह की निवेश सरकारी प्रतिभूति में करते है तो आपको लाभ अवश्य होगा । क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट निवेशकों को सुरक्षित और गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को मैच्योरिटी के समय वादा किया हुआ रिटर्न मिले।
हलांकि सरकारी प्रतिभूति में आपको गारंटी रिटर्न जरूर मिलता है लेकिन उतना ज्यादा नही मिलता है जितना प्राइवेट प्रतिभूति के निवेश में मिलता है ।
प्रधानमंत्री जी ने दूसरा योजना जो लॉन्च की है वो आरबीआई integrated ombudsman Scheme है इससे आरबीआई की विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने में मदद मिलेगी। आईटी क्षेत्राधिकार की सीमाओं के साथ-साथ शिकायतों के सीमित आधार को भी समाप्त कर देगा। पीएमओ के अनुसार, यह योजना ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' पर आधारित है।
👉 Benefit of diffrent insurance and type
👉 what is angiography and heart blockage
👉 जानें सरकार के e पोर्टल से कैसे मिलेगा रोजगार
No comments:
Post a Comment