इस बैठक में जिला के प्रतिनिधि के साथ संघ के महासचिव श्री सत्यार्थ सिंह, कोषाध्यक्ष श्री संजीव कुमार चौधरी, श्री अवधेश कुमार तिवारी, श्री श्रीकांत जी संरक्षक श्री अश्विनी कुमार संयोजक, श्री सुशील कुमार राय सलाहकार, श्री नवेंदु कुमार उपाध्यक्ष, श्रीमति जया प्रभा उपाध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ), श्री पवन कुमार संघर्ष मंत्री, श्री अजीत कुमार संगठन सचिव, श्री मंजेश जी उपाध्यक्ष, श्री रंजीत कुमार सिन्हा, श्री सौरभ कुमार संयुक्त सचिव, श्री ओंकार पांडे, श्री शशि भूषण सिंहा कार्यकारणी सदस्य, जिला प्रतिनिधि के रूप में राज प्रकाश, श्री लाल साहब, अजीत जी, मोतिहारी, श्री रंजीत कुमार बेतिया, श्री अभिषेक कुमार दरभंगा, श्री दिनेश जी सासाराम, श्री मनोज कुमार, तारकेश्वर प्रसाद, समस्तीपुर, श्री राहुल कुमार खगड़िया, श्री सुभाष चंद्र शर्मा नवादा, श्री वीरेंद्र झा जहानाबाद, श्रीमान दीपक कुमार, बासवान जी, दीपक कुमार दीपू आरा भोजपुर, बासुकिनाथ सिंह कैमूर भभुआ, श्री दिनेश कुमार गया एवं अन्य जिला के प्रतिनिधि उपस्थित होकर अपना अपना विचार/परामर्श से अवगत कराया।
उपस्थित सभी पदाधिकारियों के द्वारा अपनी मांगो की पूर्ति नहीं किए जाने पर कर्मचारियों में निराशा की भावना जागृत होने के साथ आक्रोशित दिखें, जबकि महासचिव श्री सत्यार्थ सिंह जी के माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा अभी तक किए गए कार्यवाही से अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले में सभी प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय से प्रतिवेदन की मांग किया गया और चतुर्थ वर्गीय को तृतीय वर्ग में पदोन्नति हेतु संयोजक पटना को पत्र भेजा गया है । माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
सभी उपस्थित सदस्यों के द्वारा बारी-बारी से अपनी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया जिस पर सभी जिला प्रतिनिधि एवं उपस्थित संघ के पदाधिकारी के द्वारा सुझाव एवं परामर्श दिया गया संघ के संरक्षक श्री अवधेश तिवारी जी के द्वारा कई सुझाव दिया गया। अंत में संयोजक महोदय ने सदन में लिए गए निर्णय से सभी की सहमति प्रदान कराई गई। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गठित समिति की बैठक जल्द करके सभी मांगों की पूर्ति करने का अनुरोध हेतु संघ के अधिकारियों को अधिकृत किया गया। जून तक मांगों की पूर्ति नहीं होने पर आंदोलनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। सभी कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक 60953-60989 दिनांक 23.12.2021 के आलोक में कार्य करते हुए समय पर न्यायालय आने और समय पर जाने और पीठ सहायक के द्वारा तिथि का निर्धारण नहीं करने का निर्णय लिया लिया गया (काम करने का ठीकेदारी नहीं करेंगे)। अवकाश के दिनों में काम के बदले क्षतिपूर्ति नहीं होने पर काम नहीं किया जाएगा।
बैठक में सभी सदस्यों को वार्षिक ₹200 सदस्यता शुल्क निर्धारित किया गया है। जिसमें ₹100 जिला इकाई तथा ₹100 राज्य संघ के खाते में जमा किया जाएगा। राज्य संघ का वार्षिक सम्मेलन भी जुलाई अगस्त में किया जाएगा। अंत में सभी सदस्यों को धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए सभा की कार्रवाई समाप्त की गयी।